काठमाडौ। नेपालमा राजनीति गर्ने ११ राजनीतिक दलको दर्तासमेत खारेज भएको छ। राससका अनुसार निर्वाचन आयोगले आय–व्ययको बार्षिक प्रतिवेदन तथा भनाइसमेत पेश नगर्ने ११ राजनीतिक दलको दर्ता नै खारेज गरेको छ।
आय–व्ययको बार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश नगर्ने ८२ राजनीतिक दललाई नगद १ सय रुपैया जरिवाना गरेको छ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ अनुसार आयोगले सो निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
खारेज भएका दलमा नवनेपाल निर्माण पार्टी, जनयुनिटी कोअपरेटिभ पार्टी नेपाल, तराई मधेस पहाड हिमाल एकता पार्टी, हरियाली नेपाल पार्टी, ॐ सेना पार्टी, नवजनवादी पार्टी, नेकपा (माक्र्सवादी), नेपाल प्रजातान्त्रिक युवा पार्टी, नेपाल जनसंघ पार्टी, नेपाल दलित श्रमिक मोर्चा र नेकपा (एकीकृत) छन्। आयोगले रु १०० जरिवाना गरेका राजनीतिक दललाई ३५ दिनभित्र बुझाउन आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरेको छ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल असोज ७ गते शुक्रबार ।