काठमाडौ। पाँच बर्षअघि बेलायतका भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुको एक संगठनले युरोपेली मानवअधिकार अदालतमा सेवा निवृत गोरखा सैनिकहरुलाई पेन्सनमा गरिएको विभेद रहेको भनेर मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यो मुद्दा उपर पाँच बर्षपछि फैसला हुंदा युरोपेली मानवअधिकार अदालतले पेन्सनको मामिलामा बेलायत सरकारले भेदभाव नगरेको ठहर गरेको छ।
फ्रान्सको स्ट्रयजबर्गमा रहेको युरोपेली अदालतले बिहीबार बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनमा बेलायत सरकारले भदभाव नगरेको निर्णय गर्दै समान पेन्सको दाबी खारेज गरिदिएको छ।
अदालतले युरोपेली मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १४ र धारा १ अनुरुप भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकलाई भेदभाव गरिएको भन्ने कुनै आधार फेला नपारको दाबी गरेको छ। धारा १४ मा धर्म, वर्ण, लिंग वा अन्य कुनै पनि आधारमा संघका सदस्य मुलुकले भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख छ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल भदौ ३१ शुक्रबार ।