काठमाडौ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा यातायात सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई अकूत सम्पति जोडेको अभियोगमा शुक्रबार हिरासतमा लिएको छ। अध्यक्ष दीक्षितलाई पाटनढोकाबाट आयोगका कर्मचारी र नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
आयोगकाअनुसार दीक्षितको नाममा चेज बैंक अमेरिकाको खातामा अमेरिकी डलर १७ हजार २०८, श्रीमती शान्ता दीक्षितको नाममा बेलायतको एचएसबीसी बैंकमा ६८ हजार ९२६ अमेरिकी डलर र एप्पल बैंक अमेरिकामा बेलायती मुद्रा चार हजार १२६ रहेको अध्ययनको क्रममा पत्ता लागेको छ।
कमलमणि दीक्षित, अन्जु दीक्षितको नाममा एचएसबीसी बैंकमा रहेको खाताबाट भारत दिल्लीस्थित म्याट्रिक्स टिभी प्रालिको नाममा ५० हजार अमेरिकी डलर पठाएको पाइएको तर नियमानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नगराएको आयोगले जनाएको छ । दीक्षित दम्पतीको नाममा एसबीसी बैंक बेलायतमा २७ हजार ६३८ बेलायती मुद्रा मौज्दात रहेको, स्टयान्डर्ड बैंक बेलायतको ३६ हजार सेयर कनकमणिको नाममा रहेको र दम्पतीको नाममा एसबीसी बैंकको एक लाख २० हजार साधारण सेयर रहेको देखिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संस्थाबाट रु ११ करोड १२ लाख ४९ हजार ४३५ सहयोग लिएको र कुन प्रयोजनका लागि खर्च गरेको प्रस्ट नभएको, विभिन्न निकायबाट प्राप्त गरेको तलबभत्ता, लाभांश तथा सुविधाबापत रु पाँच करोड आम्दानी गरेको भएपनि आम्दानीभन्दा बढी रु सात करोड खर्च गरे पनि त्यसको आधार प्रस्ट नदेखिएको जनाइएको छ।
दीक्षितले अमेरिकामा २०१० नोभेम्बर १० मा अमेरिकी डलर चार लाख ३५ हजारमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेको, लामाटार–७ मा अवस्थित जग्गा कीर्ते गरी बेचबिखन गरेको र मोही एवं गुठियारलाई झुक्याएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। हिमाल मिडिया र जगदम्बा प्रेसले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रु एक लाख ४३ हजार ५३ र जगदम्बा प्रेसले तिर्नुपर्ने रु २१ हजार ५८९ अझैसम्म नतिरेको र सरकारी संस्थालाई घाटा पुर्याएको अध्ययनबाट देखिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले चल अचल सम्पत्ति गैरकानुनीरुपमा आफ्नो नाममा पारेको र सम्पत्तिका सम्बन्धमा परेको उजुरी छानबिनका लागि उपस्थित हुन पटकपटक गरिएको आग्रहलाई अटेर गरिएकाले पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । आयोगले गरेको अध्ययनबाट उनको परिवारका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति, बैंक खातालगायतका विवरण यकिन गर्दा तालमेल नमिलेको, अनुसन्धान अधिकृतले पटक–पटक अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दा अटेर गरेको र आयोगको अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेको आयोगको भनाइ छ ।
हिरासतमा राखिएको दीक्षितलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र प्रावधानका आधारमा थप छानबिन गरिने र विशेष अदालतमा पेस गरिने प्रवक्ता पुष्करले बताए । साझा यातायात नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संस्था भएकाले कानुनअनुसार नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु र कानुनलाई सम्मान गर्नु दीक्षितको पनि दायित्व रहेको पुष्करको तर्क छ । रासस
प्रकाशन मिति–२०७३ साल बैशाख १० गते शुक्रबार ।