दुई तिहाईको बहुमतको सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन भइरहेको छ। त्यसको अलावा मिडिया काउन्सिल विधेयकले पनि सडक तथा सदन तातिरहेको छ। लोकसेवा आयोगको ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन पनि विवादको घेरामा रहेको छ।

एक पछि अर्को गरेर बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार विवादमा फस्नु भनेको अत्यन्त घातक हो। सुझबुझ नगरिकन र पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा यस्ता विधेयक सदनमा दर्ता गर्नाले यस्तो विवाद आएको हो। विशेषत बहुमतको सरकारले कुनैपनि विधेयक सदनमा दर्ता गरिनु अगाडि आफ्नो पार्टीभित्र र संवन्धित विज्ञहरुसंग पर्याप्त छलफल नगरिकन केही सिमित कर्मचारीहरुको बहकाईमा सदनमा यस्ता विधेयक दर्ता गराइनाले सरकार आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ।

लोकप्रिय सरकार अलोकप्रिय बन्ने क्रममा यस्ता अनावश्यक विधेयक दर्ता गरिनाले हो। फिर्ता लिनुको सट्टा जबरजस्ती पास गराउन खोज्नु अत्यन्त अलोकप्रिय कार्य बन्ने निश्चित छ। सिमित मुठीभरका कर्मचारीको घेराबन्दीमा सरकार मुक्त नबनिकन नेपाली जनतालाई राहत दिनुको सट्टा आहत दिनु भनेको सरकार ओरालो लाग्नु हो। यतिखेर निक्कै तितो विषय बनिरहेको गुठी संवन्धी विधेयक हो। हुन त मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि तर्रो नै छ।

अझ गुठी विधेयक संवन्धमा शान्तिपूर्ण जुलुस गर्ने नेपाली जनतामाथि प्रहरीको पंचायतकालिन दमन तथा लात्ति प्रहार हुनु अत्यन्त निन्दनिय कुरा हो। प्रहरीको ज्यादतिवाट सरकार अत्यन्त लोकप्रिय बन्न पुगेको छ। यस विषयमा सरकारका गृहमन्त्रीले क्षमायाचना गरेको पाइएन। जुन विडम्वना हो। गुठीसम्बन्धी विधेयक यति धेरै विवादास्पद हुनुमा सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी ल्याएकोले हो। जसले गर्दा गुठी आन्दोलनका समर्थकहरुले विधेयक स्वीकार्य नभएको भन्दै दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने विधेयक जलाउने कार्य समेत गरेका छन् ।

विधेयकमा भएका मन्दिर निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने तथा गुठीको अधिकार प्राधिकरणमा जानेलगायतका व्यवस्थाले धर्म, संस्कृति नै मासिने सम्भावना रहेको विज्ञहरुको भनाई रहेको छ।
गुठीको सबै अधिकार प्राधिकरणलाई दिँदा परम्परादेखि मनाउँदै आएको चाडपर्व, जात्रा तथा पूजाहरु लोप हुँदै जाने खतरा रहेको पनि विज्ञहरुको दावी रहेको छ। प्रस्तावित विधेयकको मुख्य चारओटा, दफा २२, २३, २४ र ५४ को व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् । विधेयकको दफा २२ मा गुठी तथा धार्मिकस्थलको स्थापना एवं निर्माणका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थाअनुसार अबदेखि मठ–मन्दिर बनाउन प्रधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्ने र सम्पत्तिको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ। जसका कारण नयाँ मठ–मन्दिर बनाउन बन्द हुने आन्दोलनकारीहरुको तर्क छ। यसैगरी, दफा २४ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ। यसले सबै गुठीहरु राजगुठीमा परिणत हुने र गुठीका जायजेथा तथा देवदेवीका मूर्तिहरुको हक राजगुठीमा जानेछ। दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थामा सरोकारवालाहरुले सबैभन्दा बढी विरोध जनाएका छन्।

दफा ५२ मा गुठी तैनाथी जग्गासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार गुठी संस्थानमा दर्ता भएका तैनाथी जग्गाहरु रैतानी परिणत गर्ने र भोगचलनको आधारमा जो–कोहीलाई पनि बिक्री–वितरण गर्नसकिने व्यवस्था ल्याएको आन्दोलनकारीहरुको भनाइ छ। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए धर्म, संस्कृति नास हुने अभियानकर्ताहरुको दाबी छ।

विधेयक भूमाफियाहरुको स्वार्थसँग जोडिएको भन्दै आन्दोलनकारीहरुले थप र कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर, सरकारले भने गुठी व्यवस्थापनमा देखिएको बेथिति नियमन गर्नेगरी विधेयक आएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ। जुन विडम्बना हो। गुठी विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले नेपाली जनतालाई राहत दिनु आवश्यक छ। सरकार गुठी विधेयक खारेज गर ।

(नामी साप्ताहिकवाट साभार)                                     Photo by-Laxmi Kumari Shrestha
प्रकाशन मिति–२०७६ साल जेठ ३२ गते शनिवार ।