गोरखा। नेपाल सरकारले गत बर्ष बैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पमा घर भत्केका भूकम्प पीडितका लागि उपलव्ध गराएको अनुदान रकममा फर्जी अर्थात नक्कली घरधुरी देखाएर त्यसको दूरुपयोग गर्ने कार्य व्यापक हुन थालेको छ। यस कार्यमा स्थानिय सामाजिक परिचालक, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष, इञ्जिनियर तथा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको मिलोमतोमा गैरभूकम्प पीडितले धमाधम अनुदानको रकम उम्काइरहेको तथ्य गोरखामा देखिएको गोरखाका स्थानिय समाचारदाता ईश्वर ढकालको जिकिर रहेको छ।

समाचारदाता ढकालका अनुसार,राहत रकम फुत्काउन कै लागि भूकम्पले केन्द्र बनाएको गोरखाको प्रत्येक गाविसमा सयौँ संख्यामा फर्जी घरधुरी देखाइएको पाइएको छ। दलको मिलेमतोमा राहत रकम दुरुपयोग भइरहेको थाहा पाउँदा पनि गाविस सचिव मौन बस्ने गरेका छन्। सरकारले पीडितलाई अस्थायी बसोबासका लागि पहिलो चरणमा १५ हजार नगद वा दुई बण्डल जस्तापाता दिने विकल्प अघि सारेको थियो। पछि निजी आवास पुननिर्माणको लागी अनुदानमा ३ लाख रुपैयाँ दिने र ३ लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा ऋण दिने प्रक्रिया थालिएको छ।

यस्तै चरम अनियमितता गोरखाको वुर्लाङ ७ घाटवेशीमा पनि देखिएको छ। घाटवेशीमा सामाजिक परिचालक, वडा नागरिक, मञ्च तथा भत्किएको घर सर्भे गर्न आउने इन्जिनियरहरुको मिलेमतोमा धेरै नक्कली पीडित बनाइएको छ। करिव १ सय ३९ घरधुरी रहेको सो वडामा एकै घरका परिवारलाई छुट्टिएकाे अर्थात परिवार भिन्न भएको देखाई फर्जी घरधुरी भएको बनाईएको छ।

सामाजिक परिचालक बलराम भट्ट, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद ढकाल र इन्जिनियर विकास शाहले आर्थिक प्रलोभनमा परी तथा आफ्ना नातेदार पर्नेको फर्जी विवरण बनाइएको स्थानीयबासीले आरोप लगाएका छन्। ‘आवास अनुदान तथा ऋण अनुदान पाउनको लागि सगोलका परिवार सदस्य छुट्टीएर भिन्न भएको देखाई फर्जी घर धुरी बनाएर अनुदान दिलाइरहेका छन्,’ घाटवेशीका स्थानीयबासीहरू भन्छन्, ‘आर्थिक प्रलोभनमा परेर वा नजिकका नातेदारका, मान्छे बस्न छाडेका घर, धन्सार, गोठलाई समेत छुट्टै धुरीका रुपमा दर्ता गराएर एकैै घरका तीन, चार जनासम्मलाई अनुदान दिलाएका छन्।’

भूकम्प आउनुअघि मात्र होइन अहिले पनि एकै घरमा बस्दै आएका बाबु–छोराबीच अंशबण्डा गरेर छुट्टै बसेको भन्दै परिचयपत्र बनाइको छ। ‘उनिहरूको मिलेमतोको कारण, एकै परिवारका तीनजनासम्मले नक्कली परिचयपत्र पाएर अनुदान बुझ्ने छन्,’ स्थानीय भन्छन्, ‘बुर्लाङ –७ मा घर धुरी संख्या वास्तविक देखाइएको छैन ।’आफूहरूले यस विषयमा गुनासो गर्दा, गाविस सचिव तथा, जिल्ला स्तरका नेताले भने वास्ता नगरेको स्थानीयवासीले बताए।

गाविस सचिव तथा दलका प्रतिनिधि कै पनि घर सर्वेक्षण तथा अनुदान वितरणमा सहभागि हुनुपर्ने भएकाले उनिहरूले स्थानीयको गुनासो वेवास्ता गरेको बताइएको छ। ‘सरकारी पैसा हो, सबैले पाउन् भन्ने धारणा छ। यसमा कुनै पार्टीले पनि विरोध गरेका छैनन्,’ राजनीतिक दलका स्थानीय तहका नेताहरू भन्छन् । धेरैले फर्जी विवरण पेश गरी अनुदान बुझीसकेपनि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले चासो दिएको छैन।

गोरखा सदरमुकाममा रहेको प्राधिकणरको उपक्षेत्रीय कार्यालयमा स्थानीयले मौखिक उजुरी दिएपनि सुनुवाई नभएको स्थानीय बताउँछन्। सामाजिक परिचालक बलराम भट्टले पनि आफ्नो, बावु तथा भाईको, छुट्टा–छुट्टै भूकम्प पीडित परिचय पत्र बनाएका छन्। यस्तै नागरिक मञ्चका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद ढकालले पनि आफ्नो र आमाको नाममा छुट्टा छुट्टै परिचय पत्र बनाएका छन्।

फर्जी विवरण पेश गरेर भूकम्प पीडितको नाममा अनुदान लिने नक्कली पीडितलाई कारवाही गर्ने कानून प्रष्ट नभएकाले यस्तो मनोमानी बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। कानूनी व्यवस्था कसिलो भएको भए नक्कली पीडित र अनुदान लिएर घर नबनाउने सबैलाई कारवाही गर्न बाटो खुल्ने थियो।

कानूनी कारवाहीको विषय टुंगो लगाउन जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख र गुनासो व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रहेको समिति गठन भएको थियो । तर सो समिति निश्कृय हुँदा अनुदान दुरुपयोगले चरम सीमा नाघेको छ। अनुदान वितरण र सो सम्बन्धी प्रकृयामा झुठा विवरण, कागज प्रमाण आदि तयार गरी वा किर्ते जालसाजी गरी सरकारी रकम लिने खाने उद्देश्यले काम गर्ने उपर प्रचलित नेपाल कानून अनुसार कानूनी कारवाही गर्न समितिले विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ।

समितिका अनुसार नक्कली भूकम्प पीडित र अनुदान लिएर घर नबनाउनेलाई मुलुकी ऐन ठगीको महल अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत कारवाही गर्ने विकल्प पेश गरिएको छ। सोही सुझाव अनुसार फर्जी विवरण पेश गर्ने र बनाइदिने सबैलाई कारवाही गर्ने नियम बनाउन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए। ‘झुठो विवरण पेश गरी लाभग्राहीको सूचीमा थप समावेश भई अनुदान सम्झौता गर्ने, गर्न खोज्ने फर्जी लाभग्राहीलाई निरुत्साहित गर्न कानूनी कारवाहीको सिफारिस पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुगेको छ ,’ उनले भने।

प्रकाशन मिति–२०७३ साल असोज ३० गते आइतवार ।