काठमाडौ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
संघीय संसदको मंगलबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको बजेट भाषण मार्फत बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले आर्थिक बर्ष ०७५–७६ को बजेट भाषण सवा घन्टामै सिध्याएका हुन् । बजेटमा विकासे खर्च समेट्ने प्रयास गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र राखी ७ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराउने अर्थमन्त्रीले बताए।
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख व्यहोर्दा रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुनेछ।
बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले भनेका छन्। प्रकाशन मिति–२०७५ साल जेठ १५ गते मंगलवार ।
