काठमाडौं। स्थानीय स्वायत जननिर्वाचित सरकार आइसकेपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आवश्यकता माथि नै प्रश्न खडा भएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विकास गर्नुभन्दा स्थानीय जनताको उठिवास हुनेगरेर सडक विस्तार लगायतका नकाम गरेको ठहर काठमाडौं महानगरपालिकाको रहेको छ।
त्यसको अलावा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत ऐन अनुसार स्थानीय जनताको भलाई हुनेगरेर लागू गरेको भवन निर्माण मापदण्डलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलको रहेको छ।
स्थानीय जनताको स्थानीय सरकारको नगरपरिषदको बैठकले पारित गरेको स्थानीय ऐन–नियमलाई अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्ने प्रवक्ता डंगोलले जिकिर गरेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न आफूहरुले केन्द्र सरकार समक्ष माग गर्ने तथा परिआएको खण्डमा सडक संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको प्रवक्ता डंगोलले सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आफू अनुकुल नभएका स्थानीय जनताका घर–जग्गा रोक्का गरेर अत्यन्त दुःख दिइरहेको खुलासा गर्दै स्थानीय जनताको समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको दावी प्रवक्ता डंगोलको रहेको छ।
अव्यवस्थित रुपमा निर्माण भएका संरचनालाई व्यवस्थित र प्रमाणिकरण गरेर काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउने कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिरहेको पनि प्रवक्ता डंगोलको भनाई रहेको छ। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले विगत ६ महिनामा गरेका कार्यहरुको प्रगति विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रकाशन मिति–२०७५ साल माघ १४ गते सोमवार ।
