काठमाडौ। नेपालमा जनप्रतिनिधि नहुंदा जनताको जनप्रतिनिधि बनेर जनताको घरदैलोमा पुगेर जन सेवा गर्ने सामाजिक परिचालकहरुलाई आठ बर्षपछि घरको न घाटको बनाइएको छ। उनीहरुको करार अवधि सकिएको तथा अव राज्य र सरकारलाई सामाजिक परिचालकको सेवा आवश्यक नभएको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री स्तरको बेठकवाट गत पुष १४ गतेवाट हटाउने कार्य भएको छ।
जसवाट नेपालभरका महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउंपालिकाका प्रत्येक वडामा एकजनाको हिसावले कार्यरत ४ हजार ७ सय सामाजिक परिचालकहरु बेरोजगार बनेको नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघले जनाएको छ। गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने संविधानको संघारमा दिलोज्यान लगाएर कार्य गर्ने सामाजिक परिचालकहरुलाई बेरोजगार बनाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध सामाजिक परिचालकहरु आन्दोलित हुन बाध्य भएको नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघकी अध्यक्ष सारिका राईले भनेकी छन्।
काठमाडौ महानगरपालिका वडा नंबर १५ मा कार्यरत सामाजिक परिचालक बिमला थापाले नेपालमा महाभूकम्प लगायत विभिन्न जनसरोकारको सामाजिक कार्यदेखि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म पनि मतदाता शिक्षा दिने कार्यसम्मका कार्य गर्ने सामाजिक परिचालकहरुलाई पाखा लगाउने सरकारको नीति अत्यन्त अप्रिय रहेको भनेकी छन्। सामाजिक परिचालक थापाले आफूहरुलाई उपयुक्त प्रणाली अनुरुप स्थानीय निकायमा बहाली नगरेसम्म विभिन्न चरणको आन्दोलन हुने बताएकी छन्।
अर्की ललितपुर महानगरपालिका वडा नंबर १५ मा कार्यरत सामाजिक परिचालक सुनिता दुवाडी पनि आफूहरुलाई सरकारले अत्यन्त अन्याय गरेको र सरकारलाई चाहेको बेला काखा र नचाहेको बेला पाखा लगाएको आरोप लगाएकी छन्।
