काठमाडौँ। विसं. २०७२ भदौ ७ गते मा एक नाबालकसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर प्रकरणमा जिल्ला अदालत कैलालीले बुधवार अन्तिम फैसला सुनाएको छ। आदेशानुसार मुख्य योजनाकार भनिएका बहालवाला सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ।

राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि आन्दोलन भएको भन्दै उक्त घटनाका अभियुक्तले माफी पाउनुपर्ने माग निरन्तर उठिरहे पनि अदालतले मुख्य अभियुक्त मानिएका बहालवाला सांसद्सहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।

घटनाको तीन वर्षपछि भएको फैसलामा टीकापुर प्रकरणलाई राजनीतिक घटना मान्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अदालतले टीकापुर घटनालाई मनासायप्रेरित, योजनाबद्ध भएको हत्या र नरसंहार भएको व्याख्या गरेको छ।

‘अदालतले टीकापुर घटनालाई तत्कालीन अवस्था हेर्दा कुनै राजनीतिक अभिष्ट नभई दंगा भड्काउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको नास गर्ने र सो कार्यमा कसैको अवरोध सिर्जना गरे आफूसँग भएको हतियार प्रयोग गर्ने उदेश्यबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । सोही बमोजिम दंगा नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले भीड नियन्त्रण गर्न खोज्दा घरेलु हतियार प्रयोग गरी प्रहरी कर्मचारीको हत्या गरेको’ फैसलामा उल्लिखित छ ।

फैसलामा घटनालाई मानवीय संवेदना शून्य रहेको समेत भनिएको छ। अदालतले व्याख्याका क्रममा भनेको छ ‘‘प्रस्तुत वारदातको प्रकृति हेर्दा मानवीय संवेदना शून्य भई गरिएको व्यक्ति हत्या मात्र नभई नरसंहार थियो भन्न बाध्य तुल्याउँछ।’

अदालतले टीकापुरमा भएको घटनालाई राजनीतिक रूपमा परिचालित नभएको पनि भनेको छ। कुनै निश्चित राजनीतिक नारा नभएको, कुनै निश्चित व्यक्तिको नेतृत्वमा भएको, तर, हात हातमा घरेलु हतियार बोकेका असंयमित, अनियन्त्रित भई आवेगात्मक ढङ्गले सार्वजनिक ठाउँमा दंगा गर्नबाट सो वारतादातमा संलग्न यी प्रतिवादीहरू समेतका व्यक्तिहरू राजनीतिक रूपमा परिचालित थिएनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।’

अदालतले घटनालाई मनासायप्रेरित भएको व्याख्या गरेको छ। क्षणिक आवेगमा नभई योजनामै टीकापुर काण्ड रचिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
प्रकाशन मिति–२०७५ साल फागुन २३ गते विहीवार ।