काठमाडौं। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाको संक्रमणका कारण नेपालमा लकडाउन भएको पनि आज सोमवारवाट ३५ दिन पुगेको छ। ३५ दिनसम्म पुग्दा धेरैको रोजगारी गुमेको छ।
धेरैको व्यवसाय चौपट नै बनेको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारी गुमेका तथा व्यवसाय चौपट हुनेहरुका लागि सरकारवाट राष्ट्रको नाममा कुनै संवोधन भएको छैन्। सरकार विपन्न ज्याला–मजदुरहरुलाई राहत वितरण गर्नमा व्यस्त भएको पाइएको छ।
ज्याला–मजदुरी गर्नेहरुलाई सरकारले वसोवास गरिरहेको संवन्धित स्थानिय निकायको वडा कार्यालय तथा वडाका जनप्रतिनिधि मार्फत राहत वितरण गर्ने कार्य भैरहेको छ। यसमा सरकारप्रति केहीको वाहेक धेरैको कुनै गुनासो छैन्। अव गंभीर समस्यामा पर्न थालेको वर्ग भनेको मध्यम वर्ग नै हो।
विपन्न वर्गलाई सरकारले राहत दिएर उनीहरुको पेट भरिदिएको छ। संपन्नहरु आ–आफ्ना बैंक ब्यालेन्सवाट विभिन्न परिकार बनाएर खानमा मस्त देखिएका छन्। उनीहरुको ती खानेकुरा बढी भएर फेसवुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत
सार्वजनिक गर्ने कार्य भैरहेको छ।
यता सानोतिनो रोजगारी गरेर परिवार पाल्ने तथा घर बहालमा दिएर जीवन निर्वाह गर्ने लगायतका मध्यम बर्गलाई भने, लकडाउनको ३५ दिनसम्म आइपुग्दा रुनु न हाँस्नु भएको छ। तल पनि झर्न नसक्ने र माथि पनि उक्लन नसक्ने मध्यम वर्गका लागि सरकारले भोटर कार्ड मार्फत भएपनि यतिखेर राहत दिन आवश्यक छ।
सानो होटल व्यवसाय गर्ने बलराम सत्याल देखि घरवहालमा दिएर जीविका आर्जन गर्ने मञ्जु रानामगर जस्ता लाखौं लाख मध्यम वर्ग लकडाउनको बर्तमान अवस्थामा रुनु न हाँस्नु भएको छ। कतिपय त लकडाउन अवधिभर आम्दानी गुमेको कारण एक छाकमा छाक तार्न वाँध्य बनेका छन्।
सवैको आर्थिक अवस्था डामाडोल बनेको अवस्थामा जनतावाट मनग्गे कर उठाएर देशको ढुकुटी भरिरहेको सरकारले यसतर्फ पनि सोच्न अत्यन्त आवश्यक भैसकेको छ। यस संवन्धमा आफूहरुले संवन्धित निकायमा आवाज बुलन्द गरिरहेको जानकारी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंबर ४ का लोकप्रिय वडा सदस्य दिनेश महर्जनले भिजन संसार डटकमको भिडियो अन्तरवार्तामा बताएका छन्।
जनताको प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि महर्जनले मध्यम वर्गको समस्या अझ विकराल भएको र उनीहरुको लागि विशेष व्यवस्था अर्थात विशेष प्याकेज ल्याउन आफूहरु क्रियाशील बनिरहेको भनेका छन्। जनताका प्रतिनिधि स्थानिय जनप्रतिनिधिलाई यो कुराले हिजोआज निक्कै पिरोलिएको तर्क अर्का जनप्रतिनिधि ध्रुव त्रिपाठीको रहेको छ।
आखिर जो पनि पहिला ठोकिने भनेको स्थानिय निकायमा नै हो। माथिल्लो निकायका जनप्रतिनिधिसम्म सामान्य मानिसको पहुँच पनि नहुने भएको कारण स्थानिय निकायमा नै बढी जनगुनासो आउने गरेको जनप्रतिनिधि त्रिपाठीको भनाई रहेको छ।
यता निमुखा मध्यम वर्ग सही निकास नपाउंदा अलमलमा परेका छन्। सरकारलाई यस संवन्धमा सही प्याकेज ल्याएर सही निकास दिन सवैको एउटै आवाज रहेको छ–सरकार मध्यम वर्गलाई पनि राहत देऊ! सक्दैनौ भने, मतदाता परिचय–पत्र अर्थात भोटर कार्डको हिसावले सवैलाई राहत बाँड्ने काम गरियोस्।
