काठमाडौं। कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को कारण लकडाउनको कारण ज्यादै मारमा परेको निजी विद्यालयको विषयमा सरकारले खासै केही राहत तथा अनुदान दिने कार्य भएको छैन्। निजी विद्यालयको आय–आम्दानी भनेकै विद्यार्थी शुल्क नै हो।
यो शुल्क निजी विद्यालयहरुले गत चैत महिनादेखि उठाउन पाएको छैन्। सरकार निजी विद्यालयलाई लकडाउनमा शुल्क नउठाउन भन्छ। तर, निजी विद्यालयको हकमा कुनै राहत अनुदान दिने सोच तथा योजना ल्याएको छैन्।
सरकारी विद्यालयलाई मनग्गे सहयोग गर्ने र सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन लकडाउनमा पनि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने सरकारले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अतुलनिय योगदान दिने निजी विद्यालय तथा निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरुको वारेमा केही पनि राहत सहयोग नगर्नु न्यायसंगत छैन्।
निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले चैत महिनादेखि तलब सुविधा पाएका छैनन्। निजी विद्यालयका विद्यालय भवन भाडा तथा बैंकको व्याज मिनाहा गर्ने र गराउने संवन्धमा पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको कारण निजी विद्यालयहरुको छाता संगठठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) ले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत अभिभावकहरुलाई शुल्क तिरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन–प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त आग्रह गरिएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं।’
विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यार्थी भर्नाका लागि समेत प्याब्सन र एन प्याब्सनले आग्रह गरेका छन्। सामाजिक दुरी कायम राखेर नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीले अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्याब्सन र एनप्याब्सनका अनुसार, निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा नियमित रुपमा संचालन गरिदैआएको पनि उल्लेख गरेको छ। प्रकाशन मिति–२०७७ साल असार ८ गते सोमवार ।
