काठमाडौ। नेपालमा रहेका नेपाली क्रिस्चियनहरु समाधिस्थल नहुंदा मर्कामा परेका छन्। उनीहरुले समाधिस्थलको माग गरेका छन्। नेपालमा मात्र क्रिस्चियन धर्मालम्बीहरुको संख्या ३० लाखभन्दा बढी भैसकेको छ। यकिन तथ्याङ्ग आएमा यो भन्दा बृद्धि हुने आँकन गरिएको छ।
यतिधेरै क्रिस्चियनहरु नेपालमा बृद्धि भैसक्दापनि उनीहरुको बेग्लै समाधिस्थल निर्माण नहुनु र सरकारले त्यसको व्यवस्था नगरिनु जस्ता कुराहरु बहसको रुपमा प्रकाशमा आएको छ। नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेअनुरुप क्रिस्चियन धर्ममा आबद्ध ३० लाखभन्दा बढी क्रिस्चियनले समाधिस्थल नपाएको कारण कुनै क्रिस्चियनको मृत्यु भएमा मृतकको पार्थिव शरीर राति नदीमा फालेर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको काठमाडौमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सिवी गहतराजले खुलासा गरेका छन्।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भइसक्दा पनि आफूहरुमाथि राज्यबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार हुँदै आएको सो अवसरमा अध्यक्ष गहतराजले बताएका छन्। समाधिस्थलको व्यवस्थाका लागि महासङ्घले गरेको पटकपटकको सङ्घर्षपछि विसं २०६८ वैशाख १८ मा सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरी अस्थायी समाधिस्थलको व्यवस्था तथा स्थायी समाधिस्थलका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने उल्लेख भए पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यसपछि पनि २०६९ साल जेठ १३ मा महासंघ सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेकामा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हुने, आफूले रोजेको धर्म ग्रहण गर्ने तथा पूजाआजा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ मा सम्पूर्ण व्यक्तिलाई जाति, रङ्ग, लिङ्ग, भाषा र धर्मका आधारमा कुनै प्रकारको भेद नगर्ने उल्लेख गरेको अध्यक्ष गहतराजले भनेका छन्।
अध्यक्ष गहतराजले सरकारले क्रिश्चियन समुदायलाई अपमान गर्ने, भेदभाव गर्ने तथा आफ्ना महासङ्घका सचिव सन्तोष खड्कामाथि गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। महासङ्घका प्रवक्ता सागर बैजूले गत जेठ ७ गते क्रिश्चियनको बाँसबारीस्थित टुपेक चर्चमाथि भएको आक्रमणको निष्पक्ष छानबिनसहित पाँचबुँदे माग सरकारसमक्ष पेश गरिएको जानकारी दिँदै माग पूरा नभए सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशन मिति–२०७४ साल साउन ८ गते आइतवार ।