काठमाडौ। गृहमन्त्रालयले गैर सरकारी संस्थाहरुको नवीकरण र त्यस क्रममा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघलगायत विभिन्न ठाउँबाट सो निर्णयको विरोध भएपछि गृहमन्त्रालयले तत्काल कार्यन्वन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विधि र प्रक्रिया सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयकै कानुन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको जनाएको छ । सो समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ। समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्म यसअघिको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सबै जिल्ला प्रशासनमा पत्राचार गरिएको हो।
यसअघि मन्त्रालयले अबदेखि गैर सरकारी संस्थाहरु दर्ता गर्दा एक भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरि दर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यस्तै यसअघि एक भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य भएका गैर सरकारी संस्थाहरुको नवीकरण गर्दा एक क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने गरी उद्देश्यमा संशोधन गरेमा मात्र संस्था नवीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका एनजिओ र आइएनजिओ तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने कम्पनीहरुका कार्य समिति सदस्य तथा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने सो निर्णय पनि तत्काल कार्यन्वयन नहुने भएको छ। प्रकाशन मिति–२०७५ साल असार ४ गते सोमवार ।
