काठमाडौ। संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान जारीपछि संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल शनिवार मध्यरातिवाट सकिएको छ। यससँगै संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि टुङ्गिने चरणमा पुगेको छ।
यही मंसिर १० र २१ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन हुने अघिल्लो दिन शनिवार मध्यरातिदेखि संसदको अवधि समाप्त भएको छ। विसं २०७० मंसिर ४ मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित ६०१ सदस्यीय संविधानसभा २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारीपछि व्यवस्थापिका–संसदमा रुपान्तरण भएको थियो । संसदमा ५९३ सदस्य कायम थिए । शनिवार रातिवाट ६०१ सांसदको जागिर पनि गएको छ।
संविधानपछिका नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखजस्ता पदमा नयाँ निर्वाचन गर्दै नयाँ कानूनको तर्जुमामा यो सदनले महत्वपूर्ण थालनी गरेको छ । यसबीचमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भए पनि मुलुकमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र परिवर्तनको सन्देश दिन संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार भएका छन्।
यही वर्ष राज्य पुनःसंरचनाबमोजिम तीन चरणमा सातवटै प्रदेशमा स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसँगै मुलुकमा संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ । यो संसद्को कार्यकाल आगामी माघ ७ गतेसम्म भए पनि मंसिरमा निर्वाचन तय भएको र मनोनयनको मिति असोज २९ बाट शुरु हुने भएकाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार शनिवार मध्यरातवाट कार्यकाल सकिएको हो ।
नेपालको संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने उल्लेख भएकाले शनिवार अन्तिम बैठक गरी कार्यकाल समापन भएको हो । संसद्को अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै विभिन्न दलका नेताले संविधान जारी हुनु, नयाँ कानून तय गरिनु, विभिन्न निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई उपलब्धि मानेका छन् भने तराई– मधेशका दलले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेकोमा पूर्ण सन्तुष्टि भने जनाएका छैनन् ।
संसद्को कार्यकालभरिमा ६६६ दिन बैठक बसेको र यसबीचमा ५६ विधेयक पारित भए। पछिल्लो तेस्रो अधिवेशन २०७४ जेठ ८ मा प्रारम्भ भई १४६ दिन चल्यो । यसमध्ये ५६ दिनमा ६६ पटक बैठक बसी १२८ घण्टा ३५ मिनेट संसदीय काम भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सदनका कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, संसद्को फजुल खर्च कटौती, प्रत्यक्ष प्रसारणलगायत कार्यको थालनी भए पनि ‘मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम, संसद्को आफ्नो भवन बनाउने, सांसदका लागि आवास बनाउनेलगायतका कार्य भने अधुरै रहे।
यस अधिवेशनमा अघिल्लो अधिवेशनबाट आएकासहित कुल २८ विधेयक पारित भए भने १८ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ को छलफल समाप्त भए पनि पारित हुन सकेन ।‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७४’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामै छ । आम चासो बनेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ सम्बन्धित समितिबाट पारित भए पनि सभाबाट पारित गर्ने विषयमा प्रमुख दलबीच सहमति जुट्न सकेन । अन्य आठ विधेयक पनि विचाराधीन नै रहेका छन् ।
प्रकाशन मिति–२०७४ साल असोज २८ गते शनिवार ।