काठमाडौं। यही आउने साउन १ गतेवाट अवैध रूपमा विदेशबाट आयात गरिएको मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेवाट विदेशवाट अवैध रुपमा आयात गरिएका मोबाइल दर्ता नभएमा नचल्ने जनाएको हो। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा आएसँगै त्यस्ता फोन नियमन गर्न सकिने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार मोबाइल फोन दर्ता गर्दा राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्व वृद्धि हुनेछ र मोबाइल फोन सुरक्षित हुनेछ। त्यसबाहेक प्राधिकरणले हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेका मोबाइल फोनहरूलाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्न सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्र कसैलाई पनि सञ्चारविहीन बनाउने आफूहरूको उद्देश्य नरहेको बीबीसी समाचारसंगको कुराकानीमा बताएका छन्।
सुरक्षित सञ्चारका लागि प्राधिकरणले फोन दर्ता गराउन खोजेको उनले प्रस्ट्याए। प्राधिकरणको प्रणालीले डिटेक्ट गरिसकेको मोबाइल फोन असार महिनापछि पनि चल्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार नयाँ आउने मोबाइल फोनको हकमा भने दर्ता भएपछि मात्रै चल्नेछ।बाँकी जसको दर्ता भएको छैन एसएमएस र इमेल मार्फत सूचना दिएर सबैलाई यो प्रक्रियामा ल्याउँछौँ। चलिरहेको मोबाइललाई रोक्दैनौँ, उनले भने।
मोबाइल फोन व्यवसायीहरूले आयात गरेको फोन उनीहरूले नै दर्ता गरिदिने भएकाले सर्वसाधारणहरूले त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर विदेशबाट आएका मोबाइल फोन भने प्रयोगकर्ता स्वयंले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
मोवाइल फोन
यसरी दर्ता गर्न सकिन्छ…..
प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो वेबसाइटमा (nta.gov.np)मा गएर आफूले प्रयोग गरिरहेको सेट दर्ता गर्न सक्छन्। वेबसाइटमा उपलब्ध फारममा आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलबाट *#06# थिचेपछि प्राप्त हुने आईएमईआई नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यसबाहेक त्यहाँ नागरिकता वा राहदानी नम्बरसहित विभिन्न किसिमका व्यक्तिगत विवरणको माग गरिएको हुन्छ।
नेपालमा २०६६ साल देखिनै आयात गरिएका फोनहरूको टाइप अप्रुभल (बजार बिक्री गर्नका लागि उपकरण योग्य छ छैन भन्ने विवरण) आयातकर्ताहरूले गराउँदै आएका छन्। मिश्रका अनुसार नेपालमा विद्युतीय उपकरणको लाइफ (उपभोग गरिने औसत समय) ३.४ वर्ष निकालिएको छ। जसको अर्थ टाइप अप्रुभल भइसकेको भए पनि प्रयोगकर्ताको मोबाइल फोन सेट परिवर्तन भइसकेको हुनसक्ने हुँदा र प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य आएमइआइ नम्बर लिने भएकाले पुराना फोन प्रयोग गर्ने सबैले फोन दर्ता गर्न जरुरी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
फाइदा र बेफाइदा
आइटी सुरक्षासम्बन्धी मामिलाका एक जना विज्ञ राजनराज पन्त सरकारले अवैध रूपमा आएका सामान निरुत्साहित गर्नका लागि मात्रै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न खोजेको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन्।
यद्यपि यसले बजारमा आउन सक्ने नक्कली सामानको आयात पनि निरुत्साहित हुने उनको बुझाइ छ। त्यस्तै आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको अवस्थामा सरकारले मोबाइलबाट भएको कुराकानी ट्र्याक (कहाँबाट सञ्चालन भइरहेको छ पहिचान) गर्न नसक्ने तर मोबाइल वा मोबाइल फोन बोकेको व्यक्ति भने सजिलै पत्ता लगाउन सकिने उनको भनाइ छ।
प्रकाशन मिति–२०७८ साल असार २२ गते मंगलवार ।