काठमाडौ। नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छिनोफानो हुन करिब डेढ महिना समय लाग्ने देखिएको छ। प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा पेस भएको प्रस्तावमाथि यही कात्तिक ९ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पनि अन्तरिम संविधान बमोजिमको प्रावधान प्रयोग गरी अनुचित कार्य गरेको भनी केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संविधान विपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको महाभियोगसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
आफ्नो नजिकको नातेदारको सेयर स्वामित्वमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सिट सङ्ख्या थप्न मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दबाब दिई स्वार्थपूर्ण कार्य गरेको कुरा पनि सदनमा दर्ता भएको महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको तथा आफ्नो कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्ति, संस्थाप्रति प्रतिशोध पूर्ण व्यवहार गरेको, न्यायमा अवरुद्ध गरी आफ्नो नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना तामेल गर्नेलाई अवरोध गरेको आरोप पनि कार्कीमाथि छ।
आफ्नो पद तथा हैसियतको दुरुपयोग गरी राष्ट्र सेवकलगायतलाई विभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफू अनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने दुश्प्रयास गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, तमाम कार्यका आधारमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, खराव आचरण भएको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दलील हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुले प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल कात्तिक ७ गते आइतवार ।