काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीका विरुद्ध सरकारले ल्याएको भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) लाई खारेज गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।
भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएकाले गत चैतसम्मको कर अनलाइनमार्फत बुझाउन भनिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा बुधबार जारी गरेको लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश नै कायम रहनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यही जेठ २० गते सूचना निकाली यही जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो। महामारीका कारण बन्दाबन्दीको भएर सबै उद्योग, पेशा, व्यापार आदि बन्द भएको अवस्थामा कर तिर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारले यही असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने म्याद थप गरेको थियो।
लकडाउनको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले सो आदेश दिएको थियो। जुन जनताको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको उच्च सम्मान तथा न्याय भएको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया रहेको छ। प्रकाशन मिति–२०७७ साल असार २ गते मंगलवार ।
