काठमाडौं। नेपालमा सरकारले दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आइतबार राति सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई दिएको छ। पहिचान गरिएका उनीहरुलाई राहत उपलब्ध गराइने निर्णय सरकारले गरेको हो।
यसका लागि दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूले आफ्नो परिचय सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने छ। स्थानीय तहले त्यस्ता परिवारको लगत लिएर कोष खडा गर्ने र उक्त कोषबाट राहत वितरण गर्ने भनिएको छ।सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले खडा गरिएको कोषमा रकम अपुग भए सरकारले आफ्नो कोषबाट रकम उपलब्ध गराइदिने जानकारी दिएका छन्।
स्थानीय तहले राहत दिँदा दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि जनाइएको छ । त्यस्तै, गर्भवती महिला, अपाङ्गताता भएका, दीर्घरोगी र टुहुरा बालबालिकाको विशेष हेरचाह गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरेर, सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरुलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले निजी स्कुलको शुल्कदेखि विद्युत महसुल छुटसम्मको राहत प्याकेज ल्याएको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै मासिक एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्। विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्क फाल्गुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी वैशाख मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना लाग्नेछैन।
दुरसञ्चार कम्पनीले लकडाउन अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याकेज प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिनेछ भने निजी सेवा प्रदायकले पनि यस्तो छुट दिनुपर्नेछ।
यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले चामल, पिठो, दाल, तेल, चीन लगायतका खाद्य वस्तुको खरिदमा हालको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ। यसैगरी, सवारी चालकको लाइसेन्स, रुट परमिट लगायत नवीकरण गर्ने समय पनि बैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ। यो अवधिमा कुनै विलम्ब शुल्क नलिने सरकारले जनाएको छ।
माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले पनि एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिकहरुको एक महिनाको घरभाडा छुट दिन घरबेटीहरुलाई सरकारले औपचारिक रुपमै आग्रह गरेको छ। यसो गरेमा सरकारले घरबेटीहरुलाई एक महिनाको घरबहाल कर छुट दिने सरकारले जनाएको छ।
यस्तै, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुले दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरै तलब दिनुपर्नेछ । व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि रोजगारदाताहरुले श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने सरकारले व्यहोर्नेछ।
सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य उपकरणहरु आयात गर्दा भन्सार छुट पाउने भएका छन्। सरकारले टीटीको सीमालाई ३० हजारबाट बढाएर एक लाख डलर पुर्याइएको छ । यस्तै, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको चैत महिनाको सेवा शुल्कमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उल्लेख छ।
व्यवसायीहरुले मुल्य अभिबृद्धि र आय कर तिनुपर्ने समय २०७७ बैशाखसम्म थप गरेको छ। त्यस्तै, सरकारको कोरोना उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम कर योग्य आयमा घटाउने गरी निर्णय भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएका वा फर्किएकालाई स्थानीय तहमार्फत् रोजगार केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिचालित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले आयातमा केही रोक पनि लगाएको छ।
५० हजार डलर (६० लाख)भन्दा माथिका सवारी साधान आयातमा रोक लगाइएको छ । यस्तै, मदिरा, मरिच, सुपारी, केराउ, छोकोडा आयातमा पनि रोक लगाइएको छ भने दैनिक सुन पैठारीलाई २० बाट १० किलोमा झारिएको छ।
यस्तै, लकडाउनभन्दा अगाडि गरिएका सबै खरिद सम्झौताको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय भएको छ। चैत महिनामा बैंक ग्यारिन्टीको अवधि सकिने भए बिना दस्तुर लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कायम राख्ने प्याकेजमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ संक्रमण तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्तसम्मका लागि २५ लाखको बीमा गरिदिने निर्णय गरेको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। प्रकाशन मिति–२०७६ साल चैत १७ गते सोमवार ।
