काठमाडौ। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत् गरेको छ। नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत् गरेकी हुन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत् गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुने घोषणा गरिन्।

समृद्व नेपाल र सुखी नेपाली’ सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष दोहोरो अंकनजिक र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।

पाँच वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष्य राख्दै सरकारले हालै जारी गरिएको श्वेतपत्रले देखाएको चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितिको ठोस समाधान खोज्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

१० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुककारुपमा स्तरोन्नति गरिने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोषको दोहनमा कडाइ, पुँजी निर्माण र उत्पादनमा जोड दिने सरकारी लक्ष्य छ। स्पस्ट नतिजा नदेखाएका र तयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने सरकारको नीति रहनेछ।

अवैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कठोर कदम चालिने, सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँचमा सुनिश्चितता प्रदान गर्दै विकासमा सहभागी हुने र प्रतिफल पाउने अवसर प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादन दोब्बर वृद्धि गने, कृषिमा आधारित जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रतर्फ उन्मुख गराउन कार्यक्रम ल्याइने सरकारी योजना छ।

निर्यातयोग्य कृषि उत्पादनमा जोड, उत्पादन विविधिकरण, स्थानीय तहबाटै मल र बीउ वितरण, कृषियोग्य जमिनको खन्डीकरण रोक्ने, बाली लगाउनुअघि नै धान, गहुँ उखुको समर्थन मूल्य तोकिने सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना विस्तार, कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना, कृषि उत्पादनका साधनहरुको मूल्यको अनुगमन, जडीबुटी, वन–पैदावारको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिइएको छ।

पाँच वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत ११० बाट १० वर्षभित्र १५ सय किलोवाट घन्टा पु¥याउने जनाएको छ। साना–मझौला आयोजनामा प्राथमिकता दिने भन्दै सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं करिडोरमा ७५० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने, पाँच वर्षभित्र मुलुकभर २४ सै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराइने, सौर्य, वायु र वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने, कोसी, गन्डकी र कर्णाली करिडोरमा उच्च क्षमतायुक्त प्रसारणलाइन, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तारमा जोड दिएको छ।

सरकारले सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त्य गरिने घोषणा पनि गरेको छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकीमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ। मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगन्ज, केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिने, कोसी, गन्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग सन्चालनको काम अघि बढाउने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय राजमार्गलाई ‘एक्सप्रेस हाइवे’कारुपमा स्तरोन्नति गर्ने, उत्तर–दक्षिण राजमार्गलाई रणनीतिक राजमार्गकारुपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रेसँग जोड्ने भन्दै सरकारले सबै स्थानीय तहसम्म सूचना महामार्ग विस्तार गरिने जनाइएको छ। सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचनासहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने सरकारी योजना छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारी लक्ष्य छ। आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने भन्दै सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षामा लगानी वृद्वि गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रेरित गर्ने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत स्वास्थलाई निःशुल्क बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने, पाँच वर्षभित्र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिने पनि सरकारी योजना छ।

पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। खेल पूर्वाधारमा जोड दिँदै सरकारले स्थानीय तहमा खेलग्रामको निर्माण, खेलाडी उत्पादन गर्न भौतिक पूर्वाधार र खेलाडीहरुलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य छ राखेको छ।

सन्चारकर्मीहरुको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य उपचारमा सहयोगको जोड दिइएको छ। सरकारले संविधानको कार्यान्वयका लागि राज्यका सबै स्रोत–साधनको परिचालन गर्ने पनि स्पस्ट पारेको छ। छिटो न्याय सम्पादन गर्न न्यायलायको स्तरोन्नति गरिने पनि सरकारी लक्ष्य छ। पुनःनिर्माणमा जोड दिँदै सरकारले एक वर्षभित्र निजी आवासको पुनःनिर्माण सक्दै तीन वर्षभित्र पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणसक्ने जनाएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७५ साल जेठ ७ गते सोमवार ।