महिला समाजको महत्वपूर्ण अङ्ग हुन । एउटा सुन्दर घर, परिवार, समाज वा राष्ट्र निर्माण कार्यमा महिला विना सम्भव हुनै सक्दैन। तर, त्यही महिलामाथि विभिन्न क्षेत्रमा यौनजन्य र्दुव्यवहारका घटना घटिरहेको तथ्य प्रकाशमा आइरहेको छ। जुन विडम्वना नै हो।
अझै पनि कतिपय महिलाले आफुले पाएको अधिकार उपभोग गर्न सकेका छैनन । पछिल्लो समय महिला अधिकारका आवाज बुलन्द बन्दै गएका छन् । त्यही अनुरुप राज्यले पनि महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति नियम र कानुन तर्जुमा गर्दै गएको छ।
महिला अधिकारका क्षेत्रमा राज्यले थालेको प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर यसरी तर्जुमा गरिएका महिला अधिकार सम्बन्धीका नीति निर्माण प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिदा महिलाले आफुले पाएका अधिकार उपभोग गर्न त पाएका छैनन नै यौनजन्य दुव्र्यवहारका साथै विभिन्न हिंसाको शिकार हुन बाध्य छन्।
महिला अधिकारका धेरै जसो सवाललाई संवोधन गर्न कानुन नै तर्जुमा भएका पनि छन्।
अनि त्यस्ता कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास पनि भएको छ। उदाहरणको रुपमा महिलालाई सार्वजानिक यातायातमा गरिएको आरक्षण सीटको व्यवस्था। तर पनि महिलाले त्यस्तो अधिकार पूर्णरुपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन।
नाटकीय रुपमा सार्वजानिक यातायातमा महिला आरक्षण सीट लेखिएको देखिन्छ । तर त्यस्तो सीटको प्रयोग महिलाले गर्न पाएका छैनन। किन महिलाले आफूले पाएको अधिकार उपभोग गर्न नसकेका होलान्।
महिलाका यि र यस्ता धेरै अधिकारको सहज उपभोगको वातावरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजी हुन आवश्यक छ। महिला कुनै न कुनै हिंसामा पर्ने क्रम जारी छ । अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित पनि महिला नै छन्। त्यसको कारणमा कतै महिला आफै त होइन भन्ने सवालको जवाफ पनि खोजिनु जरुरी छ।
(नामी साप्ताहिकको सम्पादकीय साभार)
प्रकाशन मिति–२०७८ साल असोज २६ गते मंगलवार ।