काठमाडौ। काठमाडौ महानगरपालिकाको प्रत्येक वडाको लागि माग भएका महिला सामाजिक परिचालकहरु छनौट भैसकेको दुई महिना वितिसक्दा पनि उनीहरुले नियुक्ति पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौ महानगरपालिकाका ३४ वटै वडाका लागि आवश्यक महिला सामाजिक परिचालकहरुको बकाइदा माग गरेर लिखित तथा मौखिक परीक्षावाट उत्तिर्ण बनेका महिला सामाजिक परिचालिकाहरुको ३४ वटै वडा कार्यालयहरुमा सूचना टांस गरेको पनि महिनौ भैसकेको छ।
खुल्ला रुपमा माग भएर खुल्ला रुपमा निश्पक्ष रुपमा छनौटमा परेका महिला सामाजिक परिचालकहरुलाई काममा लगाउने बेलामा राजनीतिक स्वार्थका कारण नियुक्ति पत्र नदिएको खुलासा भएको छ। काठमाडौ महानगरपालिकाले नियुक्ति दिन ठीक्क परेको बेलामा राप्रपा नेपालको स्वार्थमा परेर उक्त नियुक्तिलाई स्थानिय विकास मन्त्रालयले छानविनका नाममा रोक लगाएको छनौटमा परेका महिला सामाजिक परिचालकहरुले भनेका छन्।
यस संवन्धमा काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ्गले नियुक्तिको लागि सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पठाइएको भनिएको छ। महानगरपालिकावाट पठाइएको उक्त पत्र आफूहरु मन्त्रालयमा गएर बुझ्दा नपुगेको भनेर मन्त्रालयले आलटाल गरेको वडा नंवर १५ को महिला सामाजिक परिचालकमा छनौटमा परेका विमला थापाले भनेकी छन्।
परिचालिका थापा मन्त्रालय राप्रपा नेपालको भएको र राप्रपा नेपालको कोटावाट स्थानिय विकास राज्यमन्त्री बनेकी कुन्ती शाहको स्वार्थको कारण आफूहरुलाई नियुक्ति दिन आलटाल गरिरहेको आरोप पनि थापाले लगाएकी छन्। राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गर्न नपाएको झोकमा आफूहरुलाई मानसिक रुपमा तनाब दिइरहेको पनि थापाको जिकिर रहेको छ।
दुई बर्ष सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गरेका कम्तिमा प्लस टू पास भएका अनुभवीहरुलाई महानगरपालिकाले छनौट गरिएको भएतापनि मन्त्रालय स्रोत भने, एसएलसी पनि पास नभएका र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले समर्थक बढी परेकोले भन्दै उनीहरुको छानविन गर्नुपर्ने भनेर नियुक्ति पत्र दिन ढिलाई गरिरहेको बताउंछ। सवै प्रकृया पूरा गरेर छनौटमा परेका महिला सामाजिक परिचालकहरुलाई नियुक्ति पत्र नदिनुको पछाडि राजनीतिक कारण बढी जिम्मेवार रहेको देखिएको छ ।
मन्त्रालयको यसप्रकारको रबैयाको कारण महानगरपालिका अलमलमा परेको छ। छनौटमा परेर पनि नियुक्ति नपाउंदा महिला सामाजिक परिचालकहरु महानगरपालिका र मन्त्रालय धाउंदैमा हैरान बनेका छन्। मर्कामा परेका महिला सामाजिक परिचालिकाहरु यस विरुद्ध आन्दोलन गर्ने सोचमा पुगिसकेका छन्। मन्त्रालय तथा महानगरपालिकालाई आफूहरुले अल्टिमेटम दिने कार्य गरेको र त्यसलाई अत्तेर गरेमा आफूहरु मन्त्रालय र महानगरपालिका विरुद्ध आन्दोलन गर्न बाँध्य हुने पीडित उनीहरुले भनेका छन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मुलुकभर महिला परिचालिकाहरुको माग भएको र सबै ठाउँमा नियुक्ति कामको जिम्मेवारी दिई सकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र छानविनको नाटक रचेर नियुक्ति पत्र नदिनुले यसमा राप्रपा नेपालको ठूलै चलखेल भएको स्रोतले दावी गरेको छ । स्थानिय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नगरपालिका तथा गाउं विकास समितिहरुमा महिला सामाजिक परिचालकहरु माग गरेर उनीहरुलाई नियुक्ति दिएर काममा लगाइसकेको अवस्थामा काठमाडौ महानगरपालिकामा मात्र देखिएको यसप्रकारको अलमल तथा बेथितिले लाजमर्दो बनाएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल बैशाख १५ गते बुधवार ।