काठमाडौं। नेपाल सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। पार्टीका दुई अध्यक्षबीच चिसो बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो प्रस्ताव लगेका हुन् । उनको प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरुले लकडाउनको अहिलेको परिस्थितिमा यस्तो निर्णय किन गर्नु पर्यो भनेर प्रश्न समेत उठाएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसको अहिले आवश्यकता रहेको बताएपछि निर्णय भएर आजै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको स्रोतको भनाई रहेको छ। अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्नेछ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने कोरोनाको बर्तमान कहरमा यसलाई बेमौसमी बाजा भनेको छ। प्रकाशन मिति–२०७७ साल बैशाख ८ गते सोमवार ।
