काठमाडौं। कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) बाट अति प्रभावित उद्योग ब्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्न उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना–ब्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा गत चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप गर्न उपलब्ध गराइने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जा भुक्तानीमा पनि सहजीकरण गरिदिएको छ। पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत सबै पेशा, उद्योग र ब्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थलाई ध्यान दिँदै कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको ब्यवस्थासमेत गरेको छ।
विसं.२०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी विसं.२०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको विसं.२०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई विसं.२०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको विसं.२०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई विसं.२०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
अति प्रभावित पेशा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको विसं.२०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई विसं.२०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को कारण पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विसं.२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले विसं.२०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसको विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत व्याज असुलउपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेसियल पर्पोज भेइकललगायतका माध्यमबाट पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ।
विसं.२०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय निरन्तर गर्न लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यस व्यवस्थाले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कोरोनाको कहरमा केही हदसम्म भएपनि राहत मिल्ने निश्चित छ। प्रकाशन मिति–२०७७ साल साउन २ गते शुक्रवार ।
