काठमाडौ। सरकारले गौतम बुद्धको जन्मस्थलका बारेमा विभिन्न देशमा भ्रम देखिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ । नेपालले ती देशका पाठ्यपुस्तक, अन्तर्रािष्ट्रय गोष्ठी, औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा भ्रम देखिएको भन्दै त्यसलाई निवारण गर्न कूटनीतिक पहल थालेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिका, जापान, चीन, थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, श्रीलंका र भारतलाई पत्राचार गरी पहिलोपटक त्यसबारे औपचारिक जानकारी गराउन लागिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले बुद्धका बारेमा विश्व परिवेशमा देखिएका भ्रम र अनर्गल प्रचार चिर्न कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको बताएका छन्। मन्त्री पोखरेलले बुद्धले पाँचवटा प्रमुख चेलालाई पहिलोपटक शिक्षा दिएको र त्यो काम कपिलवस्तुमा भएको बताए। विश्वभर फैलिएको बुद्धिज्ममा पहिला र दोस्रा महिला भिक्षु पनि नेपालकै भएको र बुद्धकी सानीआमा पहिलो महिला भिक्षु र उनकै पत्नी दोस्रो महिला भिक्षु भएको पनि मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्।
मन्त्री पोखरेलले भ्रामक कुरा र पाठ्यपुस्तकमा हुने गरेका त्रुटि सच्याउन नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएकामध्ये यी सात देशलाई बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएको तथ्यविपरीत हुने कुनै सामग्री प्रकाशन र प्रसारण नगर्न, अभिलेख नराख्न र गरिएको वा राखिएको भए सच्याउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्न लागिएको बताए।
विश्वका एक अर्ब बौद्धमार्गीमध्ये एक प्रतिशतलाई भएपनि नेपाल ल्याएर हालको २९ मिनेटको लुम्बिनी बसाइ लम्ब्याएर पाँचदिने बनाउन पहल गरिनुपर्ने देखिएको छ। त्यसैगरेर, पोखरामा सिद्धार्थ र यशोधरा पार्क, नमोबुद्धमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय बुद्धदर्शन अध्ययन केन्द्र, शैलुङमा बुद्धको परिवारकै मूर्ति, हलेसीमा बौद्ध गुम्बा र झापाको दमकमा बुद्धको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति बनाउन सरकार क्रियाशील बनेको बताइएको छ। मन्त्री पोखरेलले नेपाललाई अन्तर्रािष्ट्रय बुद्ध सर्किट बनाउन र आगामी जेठ ८ गते लुम्बिनीमा अन्तर्रािष्ट्रय बौद्ध सम्मेलन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने भनेका छन्।
संस्कृति मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाका प्रमुख भरतमणि सुवेदीले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएकै कारण युनेस्कोले लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत गरेको बताए । उनका अनुसार युनेस्कोका सदस्य राष्ट्रले समेत पाठ्यक्रममा बुद्धबारे यथार्थ उल्लेख नगरेको र उनीहरूले अन्य देशसँगको छलफलमा समेत गलत सूचना सम्प्रेषण गरेकाले उक्त भ्रम निवारण गर्न आवश्यक देखिएको हो ।
प्रकाशन मिति–२०७२ साल माघ १४ गते विहीवार ।