काठमाडौ। नेपालमा धुलो, धुँवा, वायु प्रदूषण र फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले रोकथामका लागि तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग गठन गरी कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सरकारी निकायले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको सूची नै तोकेर सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भएको हो।
वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको रहे पनि सम्बद्ध निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण प्रदूषणबाट कसैलाई स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुगे सरकारले नै निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत सर्वोच्चले दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसला वातावरण प्रदूषण रोकथाममा ‘ल्यान्डमार्कु हुने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्चले प्रदूषणको प्रमुख कारण धुलो रहेको भन्दै तत्काल कार्यदल गठन गरी प्रविधिको उपयोगमार्फत रोक्नेतर्फ कदम चाल्नसमेत परमादेशमा भनिएको छ।
खासगरी विनाशकारी भूकम्पपछि काठमाडौलगायत मुलुकका सहरमा धुलो र धुवाँको प्रकोप बढेको, मुलुकको मौलिकता जोगाउने पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदा नासिएको तथा फोहोरमैलाका कारण असाध्य रोगको प्रकोप बढ्ने खतरा उत्पन्न भए पनि सरकारका निकायले लोककल्याणका लागि ठोस कदम नचालेको प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलद्वारा रिट दायर भएको थियो।
प्रकाशन मिति–२०७४ साल भाद्र ३१ गते शनिवार ।