काठमाडौं। विसं.२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ संघले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनी असन्तुष्टि जाहेर गरेको र आजै सम्मानित सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको निर्णयलाइ बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेकोमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ संघले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ संघका केन्द्रिय अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वोच्च अदालतको पुनःस्थापना निर्णयलाई स्वागत गरेको हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको गुटगत झगडालाइ लिएर व्यक्तिगत सनकमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु संसदीय मूल्य र मान्यता, लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया तथा बहुदलीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताको खिलाफमा रहेको कुरालाइ सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलनको महत्व दर्शाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाली जनताले विभिन्न समयमा गरेका त्याग, तपस्या,बलिदान र आन्दोलनहरू, शहिदहरूको बलिदान, नागरिक समाजले गरेका विभिन्न सामाजिक अभियानबाट प्राप्त बहुदलीय व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक चरित्र नेपालको संविधान २०७२ र यस्ले गरेका व्यवस्थाहरू अहरणीय हुँदाहुँदै पनि एउटा सनकी शासकले असंबैधानिक तवरबाट भोलिका दिनमा जनताको सार्वभौम सत्ता खोस्न सक्दैन र यस्ता प्रयासहरू दुस्प्रयास मात्र हुनेछन भन्ने नजिरसमेत स्थापित भएको भनिएको छ ।
अबका दिनमा नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता माथि कसै कतैबाट प्रहार नहोस र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दिगोपन र समावेशी विकाशमा सबैको ध्यान जावस भन्ने संघको अनुरोध रहेको पनि उल्लेख रहेको छ । सम्मानित सर्बोच्च अदालतका न्यायमूर्ती न्यायाधिसहरुले न्यायपूर्ण तरिकाले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ रक्षा गर्न र जनताको बिस्वास जित्न सफल भएकोमा बधाइ र धन्यबाद ज्ञापन गर्दछौं भनेर पनि भनिभएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७७ साल फागुन ११ गते मंगलवार ।