काठमाडौ। नेपाल सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सि(टिइभिटी)ले मान्यता दिएका प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज विहीवार साँझ पदबहाली गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई प्राविधिक रुपमा दक्ष बनाउन र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सबै स्थानीय तहमा त्यस्तो शिक्षालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि देशभरकै तुइन हटाउने निर्णय गरेको र सो कार्यक्रम हाल कार्यान्यवनमा रहेको जानकारी दिँदै ओलीले यस पटक पनि ‘केही नयाँ गरौँ’ भन्ने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया आजैदेखि शुरु भएको जानकारी पनि समेत दिएका छन् । “सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र संघीय व्यवस्थापिका–संसद्को भवन निर्माण गर्ने गरी आजैको मितिदेखि काम शुरु गरेको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई तत्कालका लागि प्रयोग गरिए पनि त्यसलाई तिरिएको भाडाबाट अरु भवन बनिसक्ने अवस्था छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् भवन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने र दुई वर्षभित्र कुनै पनि शर्तमा निर्माण सम्पन्न गरेरै छाडिने दृढता व्यक्त गरे।
समृद्ध र सुखी नेपाल निर्माण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य र दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम आर्थिक समृद्धिको अभियान नै सञ्चालन गरिने बताए। ओलीले सबल, जनमुखी र जनपक्षीय केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने कानुनी शासनको प्रबन्ध तथा परिचालन, क्षमताको विकास कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात, सञ्चार पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न दृढ संकल्पित भएर लाग्ने भनेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता विकासका कामको प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई हुने गरी काम गरिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्र्धि, उद्योग व्यवसायलाई बढावा दिने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाएर रोजगारीको अवसर सिर्जना र आर्थिक समृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारका अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।
आमरुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सामाजिक आर्थिक रुपमा समानता, न्याय, समानताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने एवं शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार कटिबद्ध भएर लाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
