काठमाडौं। नेपालमा प्रारम्भका दिनमा अत्यन्त राम्रो मानिएको सहकारी अभियान हालआएर मुनाफामुखी देखि लिएर सर्वसाधारणका बचतलाई दूरुपयोग गरेर भाग्ने विकृति बढ्न थालेपछि सहकारी विभागले सहकारीहरुलाई थप कस्ने नीति ल्याएको छ।विभागले ८८ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीहरुको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्न खोजको हो ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार सहकारीहरुमा प्रवद्र्धकबाट कर्मचारी राख्न निषेध गरिएको छ भने घर जग्गाको लगानी पनि बन्द गर्नुपर्ने छ। निजी कम्पनीमा लगानी गर्न बन्देज, सेवा केन्द्र स्थापना, बचत तथा ऋण परिचालन, सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियामावली कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
वार्षिक २ करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको कर्मचारी हुन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेका व्यक्तीका एकाघर वा संगोलका व्यक्ती पनि संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कर्मचारीको रुपमा काम गर्नपाइने छैन ।
त्यस्तै सहकारीको कर्मचारीको हैसियतले सञ्चालक समिति, उप समितिको बैठकमा समेत भाग लिन रोक लगाइएको छ । कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने ब्यवस्था पनि गरिएको छ ।
एकाघरका सदस्यको मञ्जुरीनामा लिएको बाहेक सदस्य तथा गैर सदस्यलाई धितो राखेर ऋण लगानी गर्न पाइने छैन भने सहकारीको कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्नपाउने छन् ।
जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्दा विनियम स्विकृत गरी गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा समेत संस्थाको पूर्ण स्वामित्वमा हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै,निजी कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिद बिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, विशिष्टकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्विकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशन मिति–२०७८ साल फागुन २ गते सोमवार ।