काठमाडौं। कोरोनाको महामारीमा निःशुल्क उपचार संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीवाट आरामसंग पन्छिएका नेपाल सरकारले अव कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ। चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो।
सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले कोरोना परिक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले बिपन्न, ज्येष्ठ नागरिक लगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने र बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परिक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसिकने भने पूनरावेदनका लागि निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चले फैसला पूनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाइ अवहेलना मुद्धा समेत परेको थियो।
यस्तै बैठकले मन्त्रीपरिषदका सबै सदस्यको यस वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैगरी कोरोनाविरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो ल्याउन अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित टोली गठन गरेको छ।
बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह बमोजिम बंगलादेशले पैँचोमा युरिया मल दिन नमिल्ने बताएपछि मल किन्ने निर्णय गरेको छ। ५० हजार मेट्रिक टन मल तत्कालका लागि नेपालले पैँचो मागेकोमा बंगलादेशको तर्फबाट जवाफ नआएपछि मल किन्ने निर्णय गरेको हो। साथै पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको विवादास्पद भन्सार महशुल खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रकाशन मिति–२०७७ साल कात्तिक २५ गते मंगलवार ।