काठमाडौं। नेपालमा सरकारले विद्युत महसुल घटाएको छ। ५ एम्पियर लाइन लिएर न्यनतम् मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लगाइएको छ। उनीहरुलाई विजुली भने निःशुल्क दिइने भएको छ। विद्युत नियमन आयोगले यही असार महिनाको खपतमा लागु हुने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गरेको हो।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार ५ एम्पियरको सिंगलफेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। प्रतियुनिट शुल्क ३ रुपैयाँ कायम भएको छ। २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क र ६.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत महसुल हिसाव गरेर तिर्नुपर्नेछ।
३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने छ। ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ।
त्यसैगरी १०१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गरेमा घरेलु ग्राहकले १०० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि १२५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र १० रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तोकिएको छ। २५१ देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्दा १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ११ रुपैयाँ प्रतियुनिट महशुल तिनुपर्ने हुन्छ। ४०० युनिटभन्दा माथि विजुली खपत गर्ने घरासयी ग्राहकले १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्कसहित १२ रुपैयाँ प्रतियनिट विजुली महसुल तिर्नुपर्ने छ।
आयोगले घरायसी ग्राहकको लागि १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरसम्म विजुली लाइन लिँदा पनि खपतका आधारममा फरक–फरक दर तोकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरदर १० प्रतिशत विद्युत महशुल दर घटेको बताए। नयाँ महशुल दर अनुसार नेपालमा विद्युतको खपत आगामी दिनमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। ग्राहकवर्गलाई ठूलै राहत पुग्न गएको प्राधिकरणको भनाई रहेको छ।