काठमाडौं। नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित नेपाली नागरिकलाई निजी तथा सरकारी संघसस्थाले अव आफूखुशी राहत वितरण गर्न नपाउने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो।
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, विपन्न तथा असहायहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने काम शुरु भएको छ। यस अवस्थामा विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट उपलब्ध गराउने राहत स्थानीय तहमा जम्मा गर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट मात्र वितरणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहले वितरण भएको राहतको दैनिकविवरण समेत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएको छ। त्यसो त, सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषलाई समेत एकद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। अब कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका नाममा अर्को कोष बनाउन पाइनेछैन । सरकारले बनाएको कोषमै सबै रकम जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। उठिसकेको पैसा पनि सोही कोषमा ल्याउनुर्ने प्रावधान छ।
