काठमाडौ। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन संपन्न भएयता प्रदेशसभाको मुकाम तथा यसको प्रदेशसभाको सचिवालयका संवन्धमा उत्पन्न अन्यौलताको दूर भएको छ। हाललाई अस्थायी रुपमा भएपनि प्रदेशसभाको मुकाम तथा सचिवालय तोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको कार्यालय राख्ने ठाउँ पहिचान गरेर सिफारिस गरेको हो।

सरकारले प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निवास तथा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहने स्थान र ठाउँको पहिचान गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल नेतृत्वको विज्ञ टोली खटाएको थियो।
विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वमा सचिवहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले प्रदेशसभा सञ्चालन हुने स्थानबारे टुंगो लगाएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले क्षेत्रीय प्रशासकलाई जिल्लाहरूमा समन्वय गरी प्रदेश कार्यालय रहने ठाउँको थप व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले सातै प्रदेशको सचिवालय तथा सभा सञ्चालन हुने स्थान र कार्यालयको पहिचान गरिएको जानकारी दिएका छन्।

विज्ञ समितिले प्रदेश १ को इटहरीमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको गोठगाउँ क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको बैठक सोही स्थानमा नै राखिने भएको छ।

समितिको सिफारिसअनुसार प्रदेशसभा २ को बैठक भने मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र जनकपुरमा बस्ने भएको छ। यसैगरी प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा बैठक भक्तपुर ठिमीस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र अथवा सानो ठिमीस्थित शिक्षा विभाग क्षेत्रमा बसाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश ४ को प्रदेशसभा बैठक पोखराको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बसाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई नै बनाउन सुझाव दिइएको छ। प्रदेश ४ को मुकाम पोखरामा नै तोक्न कुनै विवाद नभएकाले सरकारले ४ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक बस्ने ठाउँदेखि प्रदेश प्रमुख रहने तथा प्रदेशका मन्त्रालयहरू रहने ठाउँको समेत पहिचान गरिसकेको छ।

प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक दाङमा बस्ने निश्चित भए पनि स्थान भने निर्धारण हुन सकेको छैन। दाङको घोराहीमा प्रदेशसभा बैठक बसाउन सुुरुमा प्रस्ताव गरिए पनि त्यहाँ भवन अभाव हुन सक्ने भएकाले विकल्पका रूपमा लमही छनोट गरी भवनको खोजी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश ६ को प्रदेशसभा बैठक सुर्खेतको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा बस्ने भएको छ भने प्रदेश ७ को प्रदेशसभा बैठक दिपायलस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७४ साल मंसीर २७ गते बुधवार ।