काठमाडौं। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकी अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठले नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय (समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी)का व्यक्तिहरुप्रति समाजमा अझैपनि लाञ्छना र विभेद कायमै रहेको बताएका छन्।
समाजबाट मात्र होइन राज्यबाट नै समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको ठहर भूमिकाको रहेको छ। जुन कुरा बर्षेनी सार्वजनिक हुने बजेट भाषणबाट पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ भनेर टिप्पणी गर्ने कार्य भूमिकावाट भएको छ। समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई समेट्ने गरी निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा सँधै उपक्षित बनाइएको उल्लेख गर्दै आफ्नो लेखमा भूमिकाले राज्यको यही विभेदका कारण सम्मानपुर्वक बाँच्ने अधिकारलाई राज्यले नै कुण्ठित पारेको महसुस गराएको भनेका छन्।
बिगत दुई दशकदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। फरक लैंगिक पहिचान र फरक यौनिकता भएको आधारमा आफूहरुलाई भेदभाव हुनु हुँदैन भनेर आफूहरुको लडाइ जारी रहेको उल्लेख गर्दै घर परिवार, समाज र राष्ट्रले आफूहरुको पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ र मौलिक हक अधिकार जस्तै नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समान व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका छन्।
नेपालको नयाँ संविधानको धारा १२, धारा १८ र धारा ४२ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा समावेश गरिएको छ। संविधानको धारा १२ मा नागरिकता को हक, धारा १८ मा समान्ताको हक र धारा ४२ समाजिक न्यायको उल्लेख छ।
नेपाल तेस्रो राष्ट्रमा पर्छ जुन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई संविधानमै समावेश गर्ने तर संविधानमा उल्लेख गरेता पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा भूमिकाले दुःख व्यक्त गरेका छन्। कार्यान्वयन त परैजावस विसं.२०६४ पौष ६ मा सर्वोच्च अदालत गरेको निर्णय र दिएको आदेशलाईसम्म बेवास्ता गरिरहेकोमा भूमिकाको दुःखेसो रहेको छ। प्रकाशन मिति–२०७७ साल जेठ १९ गते सोमवार ।
