काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
सोमबार निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पौडेललाई हटाउने सरकारी निर्णयको दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले गत वर्ष १४ भदौदेखि २ फागुनसम्म गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय यो सरकारको २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका गोरखापत्र दैनिकका महाप्रबन्धक वसन्त प्रकाश उपाध्यायले अदालतको आदेशपछि पुनः सो पत्रिकामा अनुबन्धित भई काम थालिसकेका छन्। सोही निर्णयको विरुद्ध चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले आफू पनि प्रक्रियाबाट बोर्डमा अध्यक्ष भएको भन्दै न्यायका लागि सोमबार सर्वोच्च गएकी हुन्। प्रकाशन मिति–२०७५ साल साउन १ गते मंगलवार ।
