काठमाडौ। नेपाल नर्सिङ परिषद्ले नर्सको व्यवस्थापन, रोजगारी र पेसागत सुरक्षा लगायत विभिन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न उपसमिति बनाएर काम गर्ने भएको छ । परिषद्का नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा. गोमादेवी निरौला श्रेष्ठले परिषद्को ऐन संशोधन गर्न, यसै वर्ष सुरु भएको मिडवाइफलाई पनि ऐनमा समेट्न र नर्सको दर्ता अनुमतिपत्रको नवीकरण परीक्षा लिन नियमावली बनाउने विषयमा काम थालिने बताएकी छन्।
तीन महिनाअघि स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नर्सका विद्यमान अवस्थाका बारेमा सुधार गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्य समिति गठन गरेका थिए। मन्त्रालयमा सो समितिले बुधवार बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले विशेष आरक्षण छात्रवृत्तिमा पठाएका नर्सलाई पनि स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हालसम्म कति नर्स सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग पनि छैन ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले समितिले दिएको सुझावअनुसार काम गर्ने बताउँदै नेपाललाई सन् २०३० सम्म अझै १० हजार नर्स आवश्यक भएकाले परिषद्सँग सो विषयमा आवश्यक छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन्। वार्षिक रुपमा एक सय १७ नर्सिङ कलेजबाट सात हजार छ सय १० नयाँ नर्स उत्पादन भइरहेपनि तिनीहरुको रोजगारी र व्यवस्थापन हुन नसक्दा गम्भीर समस्या देखापर्ने गरेको छ ।
परिषद्मा हालसम्म अनमी र विदेशी नर्ससमेत गरी ७१ हजार पाँच सय ५७ नर्स दर्ता भएको तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवामा २० हजार चार सय २३ मातृशिशु कल्याण अनमी र नर्स कार्यरत रहेकोस्वास्थ्य मन्त्रालयको वि.सं.२०७१ को तथ्याङ्क छ । प्रतिवेदनमा अस्पतालले नर्सलाई रोजगारी दिँदा नियुक्तिपत्र दिने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले तोकेको तलब सुविधा दिनुपर्ने र आवश्यकतानुसार नर्सको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने लगायत सुझाव पनि दिइएको छ ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल चैत्र ३ गते विहीवार ।