काठमाडौ । सरकार, न्यायालय तथा संसदलगायतमा भइरहेका सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका कारण नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा अझै बढदै गएको देखिएको छ । ज्यादा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा परेको नेपाल गत वर्षभन्दा २ अंक कम पाएर थप ४ स्थान माथि उक्लिएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणात्मक सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सिपिआई) अनुसार, गत वर्ष २९ अंक पाएको नेपाल यस वर्ष २७ अंकमा सीमित भएको छ।
सन् २०१४ मा १७५ मुलुकमध्ये १ सय २६ औ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०१५ मा १ सय ६८ मुलुकमध्ये १ सय ३० औ स्थानमा परेको छ । प्राप्तांक बढ्ने मुलुकको बरियताक्रम पनि अगाडी बढ्ने हुन्छ। सूचक अनुसार १ अंकमा परेको डेनमार्क सबभन्दा कम भ्रष्टचार हुने मुलुक मानिन्छ भने बढी भ्रष्टाचार हुने सोमालिया र उत्तर कोरियो सबभन्दा पुछारमा छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालले भ्रष्टाचार बढदै जानुमा पदको दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको झाँगिदो दण्डहिनता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुनु तथा लाभका लागि पदको दुरुपयोग हुने प्रवृतिलाई प्रमुख कारण मानेको छ । सन् २०१२ मा २७ अंकका साथ नेपाल १ सय ३९ स्थानमा रहेको थियो । अर्को वर्ष भ्रष्टाचार केही घटेर ३१ अंकका साथ ११६ औ स्थानमा उक्लियो । त्यतिबेला गैरराजनीतिक मन्त्रीहरुको बाहुल्य रहेको चुनावी सरकार थियो र ‘व्यापार व्यवसायमा हुने भ्रष्टाचारको प्रभाव’ को सूचक निकै सुधारिएको थियो । त्यसपछिका दुई वर्ष भने २र२ अंकका दरले नेपालको सुशासनको मापनमा गिरावट आएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा नियन्त्रणको संयन्त्र र त्यसको प्रयासको सूचकमा नेपालको स्थिती निकै खस्किएको छ। बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसनले गर्ने सर्वेक्षणमा अघिल्लो वर्ष २८ अंक पाएको नेपाल गत वर्ष २३ मा सीमित भएको छ । त्यसैगरी सरकार, न्यायालय र सांसदहरुले निजी स्वार्थका लागि गरेको पदको दुरुपयोगले पनि नेपालको छवि विगारेको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको यो सूचकमा गतवर्षभन्दा ७ अंकले गिरावट आएर नेपालले २४ अंक पाएको छ । अन्य ३ विधामा भने नेपालको अवस्था गत वर्षकै हाराहारीमा छ ।
प्रत्यक्ष सर्वेक्षणमा संलग्न नहुने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(सिपिआई) तयार पारी सार्वजनिक गर्छ । नेपालमा सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्नेमाथि कारवाही, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, सेवाका लागि दिनुपर्ने घूस, सरकार न्यायालय र संसदका प्रतिनिधीले गर्ने पदको दुरुपयोग, व्यापाररव्यवसायमा भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा ५ संस्थाले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार बनाइएको थियो।
ग्लोवल इनसाइट नामक संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा दुई वर्षअघि ३२ अंक आएकामा त्यसपछि लगातार दुई पटक नेपालले २२ अंक मात्रै ल्याएको छ । व्यापार व्यवसायका दौरान स्विकृती लिदा, कर निर्धारण गर्दा र अन्य गतिविधीमा हुने घूसखोरीका वारेमा संस्थाले गर्ने सर्वेक्षणले व्यापारीरव्यवसायीले नीति निर्माण तहसम्म र्पुयाउनुपर्ने घूस र अन्य आर्थिक लाभका क्रियाकलाप चित्रण गर्छ । पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनपछि यो सूचक सकारात्मक नहुनु राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचारको संकेत भएको जानकारहरु बताउछन् । गतवर्षको तुलनामा एउटा मात्रै विधामा नेपालको स्थितीमा सुधार आएको छ।
पाँच सूचकमध्ये सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्नेमाथिको कारवाहीको आधारमा पाउने अंक गतवर्षकै २२ छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारवारे विश्व बैंकले गरेको सर्वेक्षणमा ३५ अंक नै कायम छ । सार्वजनिक कामका लागि मागिने घूसका वारेमा वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको अध्ययनमा अवस्था सुध्रिएर ३१ बाट ३३ पुगेको छ । सरकार, न्यायालय र संसदका प्रतिनिधीहरुबाट हुने पद दुरुपयोगवारे वल्र्ड जष्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिती व्यापक गिरावट आएको छ । उक्त सूचकमा ३१ बाट खस्केर २४ भएको छ ।
१०० पूर्णाङक मानी तयार गरिने सूचकांकमा ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकहरु भ्रष्टाचारग्रस्त मानिन्छन् । ९१ अंकका साथ डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मूलुकको सूचीमा छ भने १६७ औ स्थानमा रहेका सोमालिया र उत्तर कोरियाले ८ मात्रै पाएका छन् । दक्षिण एसियामा भुटान ६५, भारत ३८, श्रीलंका ३७, पाकिस्तान ३० अंक पाउनेमा छ । पाकिस्तानले समान २९ अंक पाएका छन् । बंगलादेश २५ र अफगानिस्थानले ११ अंक पाएको छ । माल्दिभ्स सूचीमा समावेश छैन। १६८ वटा मुलुकमा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
प्रकाशन मिति–२०७२ साल माघ १५ गते शुक्रबार ।