काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ सालको बजेट भाषणमा सरकारले चुनावी गोटी बनाउँदै आएको ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् वृद्ध भत्ता बढाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै वृद्ध भत्ता ३ हजारबाट बढाएर ४ हजार पुर्याएको घोषणा गरेका छन् । विसं. २०७४ को आम चुनाव अगाडि वाम गठबन्धनले वृद्ध भत्ता ५ हजार पु-याउने उल्लेख गरेको थियो ।
यस्तै सरकारले रेल मार्ग बनाउन पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । १० अर्ब ३ करोड बजेट सहित आगामी वर्ष जनकपुर–जयनगरसहितका रेलमार्गमा रेल चलाइने घोषणा भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रेलमार्गका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
बजेटम उपलब्धीविहीन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सहित १२ अर्ब रुपैयाँ उक्त कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको पूर्ण बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै १४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले १ प्रतिशत व्याजमा विद्यार्थीलाई रकम उपलब्ध गराउने देखि मोबाइल मर्मत लगायतका तालिमका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलब सहित पर्यटन बिदा दिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलब २ हजारले वृद्धि गर्ने भएको छ। सरकारले १५ दिनभित्र उखु किसानलाई अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य बीमा ५० प्रतिशत जनतामा पुर्याउने भन्दै सरकारले ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। शैक्षिक धितोपत्र राखेमा २५ लाखसम्म ५ प्रतिशत व्याजमा उपलव्ध गराउने तथा स्टार्टअप विजिनेसका लागि घितो राखेर १ प्रतिशत व्याजमा २५ लाख कर्जा उपलव्ध गराउने भएको छ । सरकारले चितवनको माडीमा अयोध्यापुरी बनाउने पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै विपन्न परिवारको घरमा निःशुल्क विघुत् जडान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई सरकारले छुट दिने भएको छ । बजेटमा गरिबी निवारण कोष खारेज र स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्थात् सांसदहरूलाई दिइँदै आएको बजेट पनि खारेज गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । चालूतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश/स्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
यस्तै,खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड,वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
प्रकाशन मिति–२०७८ साल जेठ १५ गते शनिवार ।