काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्ने व्यापक प्रतिस्पर्धामा बिमालाई हतियार बनाउन थालेको छ। जसले गर्दा ग्राहकलाई भ्रमित बनाउने तथा बिमाप्रति नै नकारात्मक असर गर्ने देखिएकोले बीमा कंपनीहरुको नियमक निकाय बिमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने जीवन–बिमामा कडाइ गर्ने भएको छ।

निक्षेप संकलनको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समितिले कडाइ गर्न लागेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क बिमा योजना घोषणा गरेको भेटिएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको भनाई छ। त्यस्ता कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन बिमा समितिले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको अध्यक्ष चापागाईले भनेका छन्।

‘हाम्रो उद्देश्य बिमितिले कानुनले दिएको सुविधा सजिलै पाउन् भन्ने हो,’ चापागाईले थपे, ‘हाल केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेका बिमा योजनामा कानुनी र विश्वासनीय आधार देखिएन ।’

एक–डेढ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलनसँगै विभिन्न किसिमका बिमा योजना ल्याएका छन् । ती योजना स्वास्थ्य, शिक्षा, ठूला प्राणघातक रोग, दुर्घटनालगायतको बिमासँग सम्बन्धित छन् । प्रायः त्यस्ता योजना निःशुल्क छन् । ती बिमा योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन गर्ने निक्षेपकर्ताका लागि हो । यस्ता योजनाले विकृति भित्र्याउने, बास्तविक पीडित सुविधाबाट वञ्चित हुने निष्कर्षका आधारमा समितिले कडाइ गर्न लागेको हो।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गल्ती गरे, उनीहरूलाई बिमा गर्न दिनु हुँदैन भन्ने होइन,’ अध्यक्ष चापागाईले भने, ‘तर, उनीहरूले गरेको बिमासम्बन्धी कामको पनि नियमन हुनुपर्‍यो । अप्ठ्यारो पर्दा बिमित सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् ।’

यसका लागि समितिले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य सुरु गरेको उनले बताए। बिमा कम्पनीसँग एक चरणमा छलफल भएको र त्यस विषयमा सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्न दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हुँदै आएको जीवन बिमाबारे अध्ययन गर्न बिमाविज्ञ भोजराज शर्माको संयोजकत्वमा र निर्जीवन बिमाबारे अध्ययन गर्न कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ।

शर्मा संयोजक रहेको समितिमा मेटलाइफ एलिको र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य छन् भने पौडेल संयोजक रहेको समितिमा शिखर र एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य छन् । मंगलबार ती समिति गठन भएका हुन् । दुवै समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछन् ।

दुवै समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा सञ्चालित बिमा कार्यक्रमलाई कसरी नियमनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेका छन् । यसका लागि विभिन्न विकल्पका रूपमा अध्ययन भइरहेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘बिमा कम्पनीले बैंकसँग सम्झौता गर्दा बिमा समितिको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने, बैंकद्वारा बिमा गरिएका ग्राहकले पनि बिमाका लागि छुट्टै फाराम भर्नुपर्ने, निक्षेपकर्तालाई बैंकले दिने सुविधाहरूको छुट्टाछुट्टै प्रस्तवना तयार गर्नुपर्नेलगायत विषयमा अध्ययन तथा छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ल्याएका बिमा योजनामा कुन बैंकसँग सम्झौता गरेको हो ? दाबी भुक्तानी लिन कहाँ सम्पर्क गर्ने हो ? लगायत विषय प्रस्टसँग देखिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने लगायत विषयमा पनि छलफल भइरहेको जनाइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था बिमा समितिको नियमनभित्र नभएकाले केही यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गर्ने पर्ने र त्यसका लागि पनि छलफल भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेका बिमा योजनाहरूमा निक्षेपकर्तालाई विभिन्न किसिमका रोग, दुर्घटनालगायत छन् । बिमा कम्पनी ती विषयमा बिमा गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको हुन्छ।
प्रकाशन मिति–२०७६ साल कात्तिक २२ गते शुक्रवार ।