काठमाडौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्र गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकारले यही चैत ९ गते आइतवारदेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै कार्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार साँझ देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत ९ गतेदेखि २१ गतेसम्मका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
यस्तै, आगामी चैत १० गतेदेखि केही अवधिका लागि लामो दूरीका यातायात बन्द गर्ने तथा चैत ९ गतेदेखि १८ गतेसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले अत्यावश्यक सेवाका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई यथावतरूपमा आ–आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भइ नियमित कामकाज गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने निजीसहित सबै प्रकारका सवारी–साधनहरू आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि ओलीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गर्दै अप्ठ्यारो समयको फाइदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरी तथा कालोबजारी गर्ने र खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्नेहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएका छन्।
यस्तै, सीमानाकाहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणविरुद्ध लड्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । देशले यति बेला उच्च इच्छाशक्ति र परस्पर सहयोगको अपेक्षा गरेको भन्दै उनले सबै देशवासीलाई सचेतरुपमा सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।
भिडभाड नियन्त्रणको अनुगमन गर्न राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरु परिचालन हुने छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसहित विभिन्न संयन्त्र परिचालन हुने सरकारले जनाएको छ। यसको अनुगमन गृह मन्त्रालयसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले गर्नेछन्।
अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडडुल नगर्न र सांस्कृतिक, सामाजिक एवं त्यस्तै कार्यक्रमहरुमा पार्टी प्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरुमा २५ जना भन्दा बढीको भिड नबनाउन निर्देशन दिइएको छ। यसको अनुगमन गृह मन्त्रालयसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछन्।
सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने सम्भावित भिडभाडको अनुगमन नेपाल प्रहरीले गर्ने छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा कोरोना निर्मुल बनाउने कामको अनुगमन नेपाल प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने जस्ता प्रभावकारी कदम चाल्ने सरकारले जनाएको छ। सरकारले यसप्रकार चालिएको कदम अत्यन्त राम्रो हो। स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा केही होइन। स्वास्थ्य छ त जिन्दगी छ। स्वास्थ्य नै नभएमा जिन्दगीको अर्थ हुंन्न ।
तसर्थ, नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसवाट बचाउन गरेको यसप्रकारको कडा कदमले केही असहजता ल्याउने निश्चित छ। त्यो असहजतामा सरकारले नेपाली जनतालाई राहत कोष खडा गरेर अमेरिकामा जस्तो राहत दिनु आवश्यक छ।
यो समयमा धेरैको रोजगारी गुम्ने देखिएको छ। प्रायको व्यापार व्यवसाय ठप्प हुन सक्छ। घरभित्रकै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएवाट सर्वसाधारण वाहिर जाने अवस्था हुन्न। यस्तो अवस्थामा उचित व्यवस्थाका लागि राहत चेक प्रदान गर्न र गराउन आवश्यक छ।
यसतर्फ सरकारले सोच्न अत्यन्त आवश्यक छ। महामारीको बेला नेपाली जनतालाई राहत दिनु आवश्यक छ। बैंकको ब्यांज देखि विभिन्न विलम्ब शुल्क सरकारले नै तिर्नेगरी मिनाहा दिनु जरुरी छ। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहेको समय गणना गरेर सवैलाई राहत चेक दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। प्रकाशन मिति–२०७६ साल चैत ८ गते शनिवार ।