– डा.अजयक्रान्ति शाक्य
(लोकप्रिय सांसद–बागमती प्रदेश)

हामीले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन उत्पादनमा खटिरहेका देश र वैज्ञानिकहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को भ्याक्सिन छिटोमा सन् २०२१ को अप्रिलसम्म उत्पादन भएर वितरण हुने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्था हेर्ने हो भने हामीले पनि भ्याक्सिन नबनेसम्म लकडाउनलाई यसरी नै लम्व्याउनु पर्ने हुनसक्छ।

यस्तो प्रकारको महामारी पछि विश्वले भोग्नु पर्ने समस्या भनेको भोकमरी हो। लकडाउन अहिलेकै मोडालिटिमा लम्बिदै गयो भने मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने खतरा हुन्छ। जसले गर्दा आर्थिक बृद्धिदर पनि ऋणात्मक हुनगई नेपाललाई ‘फेलर स्टेट’ घोषणा गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थामा पुग्न सक्छ। यो अत्यन्त भयावह अवस्था हो।

यसको नकरात्मक असर दुईचार बर्ष होइन पुस्ताले भोग्नु पर्ने हुनसक्छ। त्यति मात्र होइन आर्थिक रुपमा मुलुक समस्याग्रस्त भएपछि त्यसले सबैक्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्छ र हामीले नसोचेका समस्याहरु आइलाग्छ ।

त्यसैको असर स्वरुप सामाजिक अपराधहरु बढ्न थाल्छ । लुटपाट, ठगी, हत्या, बलत्कार आदि अनेकन अपराधहरुको बृद्धि हुन जान्छ । समाजको मनोविज्ञान नैशाश्यता र नकरात्मक हुन्छ । बाच्न र आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि अन्तरसंघर्षहरु बढ्न जान्छ । समाजमै नैतिकता हराउँदै जान्छ।

त्यसैले हामीले यसलाई गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्छ। सरकारको ध्यान पनि यसतर्फ जान जरुरी छ। त्यसैले हामीले अहिले कोरोना नियन्त्रण र न्युनिकरणका लागि लकडाउन मात्रै भनेर बसेर हुँदैन। स्थिति भयावह हुनसक्छ भनेको मात्र हो तर समयमै हामीले यसको लागि विस्तृत योजना बनाएर लकडाउनको उचित व्यवस्थापन सहित अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्यौं भने अवश्य पनि हामीले भविष्यमा आउने यस्ता संकतबाट मुक्त हुन सक्छौं । अन्य पाटोबाट पनि सोच्न अति आवश्यक भैसकेको छ ।

सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सम्भव भएसम्म समुदायसँगको सहकार्यमा लकडाउनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदायमा रहेका अगुवाहरुसंगको सहकार्यमा समेत आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी लकडाउनको व्यवस्थापन गर्नु एउटा उत्तम उपाय हुन सक्छ। यो भनेको कोरोनाको प्रभाव नदेखिएका स्थानमा लकडाउनलाई समुदायसँग मिलेर व्यवस्थीत र खुकुलो बनाउनुपर्छ।

सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सम्भव भएसम्म समुदायसँगको सहकार्यमा लकडाउनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायमा रहेका अगुवाहरुसंगको सहकार्यमा समेत आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी लकडाउनको व्यवस्थापन गर्नु एउटा उत्तम उपाय हुन सक्छ। यो भनेको कोरोनाको प्रभाव नदेखिएका स्थानमा लकडाउनलाई समुदायसँग मिलेर व्यवस्थीत र खुकुलो बनाउनुपर्छ।

अबको विकल्प भनेको लकडाउनलाई व्यवस्थित गरेर आर्थिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधिलाई केही मात्रामा भए पनि चलायमान गराउन समुदायसँगको सहकार्य बढाउनु नै हो। उदाहरणको लागि काठमाडौंको भित्री शहरको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन त्यहाँ रहेका समुदायको सर्वप्रथम कोभिट १९को टेष्ट गर्ने जसको पोजिटिभ आउँछ उपचारको लागि र क्वारेन्टीनमा राख्न पठाउने। बाँकी स्थानीय समुदायलाई आ–आफ्नो क्षेत्र स्थानीय रुपमा सिल गर्न लगाउने। बाहिरबाट आउने व्यक्तिलाई कडाइका साथ परिक्षण गराई मात्र प्रवेश गर्न दिने नदिने निर्णय गर्ने। अनि उक्त ठाउँमा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने कार्यका लागि खुल्ला गर्ने ।

त्यस्तो गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्न दिने, माक्स, स्यानिटाईजरको प्रयोग अनिवार्य रुपमा गर्न दिने र सुरक्षाको अन्य उपायहरु समेत पालना गर्न लगाई आर्थिक गतिविधि गर्न पाउने समेतको लकडाउनको व्यवस्थापन गर्ने। ती स्थानमा चाहिने खाद्यन्न लगायत अन्य आवश्यक बस्तुहरुलाई एउटै नाकाबाट मात्रै त्यो पनि स्यानेटाइज्ड गरेर मात्रै प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्ने। त्यो भयो भने रोग सर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्योसँगै हामीले समाजका अगुवाहरुसँग सहकार्य गरेर संक्रमण हुन नदिन जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसको अनुगमन र निगरानी पनि निरन्तर गर्नुपर्छ। यसो भयो भने विस्तारै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ। र चरणबद्ध रुपमा देशका प्रमुख शहरी केन्द्रहरुमा र अन्य सम्भव भएका क्षेत्रहरुमा त्यहाँको समुदायको अगुवाई तथा सहकार्यमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हामीले यस्ता उपायहरुको खोजी नगर्ने हो भने विस्तारै आर्थिक स्थिति धराशायी हुनसक्छ।

बेरोजगारी अर्को जटिल समस्या हो । केही तथ्याङ्कहरुलाई आधार मान्ने हो भने युरोप, अमेरिका, खाडीमुलुकलगाय विश्वभरीबाट बेरोजगार भएर कम्तीमा १०–१५ लाख नेपाली स्वदेश फर्किने सम्भावना छ। उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती सरकारसँग छ। विदेशबाट फर्केकाहरुको व्यवस्थापन राज्यले गर्न सकेन भने त्यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यसैले उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि राज्यले गम्भीर भएर सोेच्न आवश्यक छ। त्यसका लागि के–कस्ता प्याकेज ल्याउने त्यो बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ।

नेपालका मस्जिद, मद्रासा, गुम्बा, विहार, धार्मिक र सामाजिक रुपमा भेला हुने अन्य स्थानहरुको अवस्था कस्तो छ ? त्यो विषयमा पनि सरकारले गम्भीर भएर ती स्थानहरुमा परिक्षणको दायरा बढाउने हो कि अरु उपाय के हुनसक्छ, सोच्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतले समेत नेपालका लागि प्रयाप्त मात्रामा खाद्यन्न निर्यात नगर्ने अवस्था आउन सक्छ। अन्य मुलुकको पनि अवस्था त्यहि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा हामी जस्तो खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभएको मुलुकमा भोकमरी बढ्ने खतरा हुन्छ।

यसका लागि शहरी कृषि लाई प्रोत्साहन दिने तथा देशैभरी कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि अहिले नै सम्बन्धित क्षेत्र तथा कृषकहरुलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा विदेशबाट फर्केका नागरिकहरुलाई पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। जसले गर्दा रोजगारी पनि श्रृजना हुन्छ र कृषिमा आत्मानिर्भर पनि हुन सक्छ। भविष्यमा आउने अनेकन समस्याबाट मुलुकलाई जोगाउन र कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्ने नकरात्मक प्रभावबाट जोगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ । सरकारले गर्न त प्रयासहरु गरिरहेके छ। तर, अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकार जति लाग्नु पर्ने हो त्यति व्यापक मात्रामा लाग्न नसकिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ठप्प छन्। सबै बन्द गरेर र घर भित्र बसेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। यसका लागि बैंकलगायत अरु वित्तीय संस्थाहरु, कार्यालहरु, संघ–सस्थाहरु, उद्योगहरु, साना तथा मध्यम व्यवसायहरु र अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सोही समुदाय अथवा संघ–संस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी लकडाउनको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले साँघुरो दायरामा सरसल्लाह गरेर होइन सही समाधानका लागि सवै क्षेत्रका विज्ञहरुसँग व्यापक रुपमा अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक छ।

६ महिना होटल बन्द गर्ने घोषणा होटल व्यवसायीले गरिसकेका छन्। होटल व्यवसाय बन्द हुँदा करीब १५ लाख मानिस बेरोजगार हुन्छन्। उनीहरुलाई १२ प्रतिशत मात्रै तलब दिने भनेका छन्। त्यो पनि कतिपय होटलले नदिन सक्छन् । यस्तो बेलामा झन बेरोजगारीको समस्या भयावह हुन्छ। आर्थिक गतिविधि चलायनमान भएन भने राजस्व उठ्न छाड्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? यो विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ।

लकडाउन गर्नु मात्र पूर्णरुपमा समाधानका उपाय होइन । लकडाउन पछि आउने भोकमरी, नकरात्मक अर्थतन्त्र, बेरोजगारी आदिको व्यवस्थापनका बारेमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। यसतर्फ सरकार तथा उच्चस्तरीय समिति गम्भीर हुन आवश्यक छ । ‘परिपरि आउला, तरितरि जाउँला’ भन्ने सोच र निर्णयले मुलुक गम्भीर समस्यामा फस्न सक्छ । यो बारेमा पनि सचेत हुन आवश्यक छ। त्यसैले बेलैमा दीर्घकालीन समस्याको सम्बोधन हुने सोच र समाधानका उपायहरु कार्यान्वयन गर्दै जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो । यस कुरामा जनता र सरकार दुवै गम्भीर हुन आवश्यक छ। समयमै जागरुक भयौँ भने मात्रै विश्वलाई ‘व्ल्याक डेड’ को नियति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशन मिति–२०७७ साल बैशाख २३ गते मंगलवार ।