काठमाडौं। नेपाल सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ। असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै आएका श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामविहीन भएकाहरुलाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको हो ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको बताएका छन्। दैनिक ज्यालादर राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्ने छ। काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरुका हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने र यसको कार्यान्वयन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ।
यस्तै राहत लिन आफ्नो परिवारमा कुनै पनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको वा अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने छ। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कोरोना रोकथामका कारण बन्द हुन पुगेका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरु एवं रोजगारदाताले वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय सुरु भएपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यस्तै तलब भुक्तानी एवं चालु पुँजीमा समस्या भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए।
ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुका हकमा पनि तरलताको अभाव भएमा सोही व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त धितो राखि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने छ। यस्तो कर्जा लिन २०७६ पुस महिनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको अग्रीम करको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुको तर्फबाट २०७७ र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
चैत र वैशाख महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको भुक्तानी समयावधि जेठ २५ गतेभित्र तिर्ने गरी बढाइएको छ। यसअघि चैत १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर तिर्ने समय वैशाख २५ गतेसम्म तोकेको थियो। त्यस्तै जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने भएकाले बजेटले प्रभाव पार्ने क्षेत्रको कर भुक्तानी भने जेठ १४ गतेभित्र तिर्न पनि मन्त्री खतिवडाले आग्रह गरेका छन्।
विसं.२०७६ फागुन र चैत्र महिनाको मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर र माघ फागुन महिनाको द्धिमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला गर्ने म्याद २०७७ जेठ २५ गतेसम्म सारिएको छ। यस्तै ती महिनाको अन्तशुल्क विवरण र दाखिला गर्नुपर्ने रकम, आयकरसम्बन्धी विवरण र दाखिला गर्नुपर्ने रकम, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।
यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेल लगायतका खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने र सबै कृषि उपजको खरिद किसानबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत र २५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई लकडाउन अवधिभरको लागि १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थासमेत सरकारले गरेको छ। प्रकाशन मिति–२०७७ साल बैशाख १८ गते विहीवार ।
