काठमाडौ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादलले नेपालको कानूनमा नै नभएको गैरसरकारी संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको अनिवार्य सम्पति पेश गर्ने निर्देशन दिएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ।
कही नभएको जात्रा हाँडी गाउंमा भनेजस्तै हुंदै नभएको नियम ल्याउने गृहमन्त्री बादलको एकलौटी निर्णयको विरुद्ध गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरु उत्रिएका छन्। सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने कुनै कानूनमै उल्लेख नभएको र सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने भन्दै उनीहरुले सरकारलाई नै चुनौतीसमेत दिएका छन्।
गत जेठ २५ गते गृह मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले अनिवार्यरुपमा सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, एउटामात्र कार्यक्षेत्र रोज्ने, लगातार तीन वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म नवीकरण नगर्ने संघ–संस्थाहरुको नवीकरण नहुने र प्रत्येक चार महिनामा अनिवार्यरुपमा चौमासिक प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्नेलगायतका निर्देशनहरु पनि दिइएको छ। तर, सरोकारवालाहरुले भने संघ–संस्था नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय भन्दै विरोध गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संघ–संस्थाहरुको भूमिका सरकारले बिर्सिएको उनीहरुको भनाइ छ । नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी ४० हजार गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु दर्ता छन् । तीमध्ये ३०० को हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु छन्। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव मिलन श्रेष्ठले सरकारले आफूहरुसँग परामर्शसमेत नगरी निर्देशन दिएको भन्दै सरकारको निर्णय मान्य नहुने बताए।
मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले पनि सरकारको निणर्यप्रति आपत्ति जनाए । उनले गैरसरकारी संस्थामा कुनैपनि कर्मचारीहरुले लामो समयसम्म काम नगर्ने हुँदा सरकारले कर्मचारीकोसमेत सम्पत्ति विवरण माग्नु अव्यावहारिक भएको तर्क गरे। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले एउटामात्र उद्देश्यमा रहेर काम गनुपर्ने कानून नभएको दाबी गरे।
ठूला अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई कडा नियन्त्रण गर्ने सरकारी पासोमा सानातिना राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पनि पर्ने भएवाट ती गैरसरकारी संघ–संस्था प्रायले यो नियम कडाईका साथ लागू भएमा दर्ता–नविकरण नगरिकनै बन्द गर्ने निश्चित भएको छ। सामाजिक सेवाको अभिप्रायले स्थापना भएका गैरनाफामूलक ती संघ–संस्थाहरुलाई मार्ने सरकारको यसप्रकारको कदमप्रति पनि सरोकारवालाहरुले रोष प्रकट गरेका छन्। प्रकाशन मिति–२०७५ साल असार ४ गते सोमवार ।
