काठमाडौ। नेपालको प्रमुख शहर काठमाडौ महानगरपालिका सर्वप्रिय मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई फेल गर्नका लागि अनेकन प्रपंच भैरहेको बेलामा मेयर शाक्यले १ सय दिन पूरा गरेको छ। यस अवधिमा मेयर शाक्यले चुनावको बेलामा दिएको १ सय १ बचन पूरा गर्न सकेन भन्नेहरुलाई मेयर शाक्यले विहीवार १ सय दिन पुगेको अवसरमा मज्जाले स–प्रमाण जवाफ दिन सफल बनेका छन्।

मेयर शाक्यले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारबमोजिमको कानुन र नीतिको अभावका कारण स्थानीय तह सन्चालनमा गम्भीर अवरोध गरेको खुलासा गरेका छन्। काठमाडौको प्रदर्शनीमार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित १ सय दिनको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसवाट विजयी बनेकी उपमेयर हरिप्रभा श्रेष्ठ खड्गीका साथमा देखिएका मेयर शाक्यले संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार काठमाडौ महागरपालिकालाई अझै प्राप्त नभएको र स्थानीय विकास मन्त्रालयकै नीति–नियममा बस्नुपर्नेबाँध्यताले काम गर्नै नदिएको गुनासो गरेका छन्।

निर्वाचनका बेला जनाएका १ सय १ प्रतिबद्धताहरु अधिकांश पूरा गरेको दाबी गर्दै मेयर शाक्यले कानुन र अधिकारको अभावकै कारण महानगरबासीको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। नगरसभाबाट महानगरपालिकाको एक वर्षे, पाँच वर्षे र २० वर्षे विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरु पारित गरेको, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काष्ठमन्डप, रानीपोखरी र अरु सम्पदाहरु महानगरकै नेतृत्वमा पुनःनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि मेयर शाक्यले व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले संवोधन गरेको भाषण जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

काठमाडौं महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहाल भएको आज सय दिन पूरा भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थान बिन्दुको रुपमा रहेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित हामी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुले २०७४ साल जेष्ठ १७ गतेदेखि पदवहाली भई कार्यारम्भ गरेका हौं ।

विगत २० बर्षदेखि स्थानीय चुनाव हुन नसकेको र १५ वर्षदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहिन भएको काठमाडौ महानगरपालिकाले राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त गरेपछि महानगरवासीमा आशा र भरोसायोग्य दैलोको सरकारको अनुभूति गर्न थालेको देखिन्छ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था एवं संरचनागत परिवर्तनका कार्य भईरहेको वर्तमान संक्रमणकालिन अवस्थामा जनताबीच गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणा एवं कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्ने कार्य त्यत्ति सहज थिएन । यस परिस्थितिमा पनि महानगरपालिकाले स्थानीय तहको सरकारले गर्ने कार्यहरु मध्ये केही महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेको छ।

सय दिनको कार्याबधिमा हामीले नगर सभाको प्रथम अधिवेशन आह्वान गरी चारवटा बैठक बसी आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को नीति, कार्यक्रम, बजेट पारित गर्दै आर्थिक ऐन, २०७४ र बिनियोजन ऐन २०७४ जारी गर्न सफल भयौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन तथा कानून तर्जुमा तथा पारितको अभ्यासलाई मुलुकका अन्य स्थानीय सरकारले अनुसरण गर्दै आएको बुझिएको छ । यसैगरी यस अवधिमा महानगरलाई स्वच्छ र स्वस्थ शहर बनाउने उद्देश्यले Clean the City कार्यक्रम अभियानकै रुपमा प्रत्येक वडास्तरमा ब्यापक जनसहभागिता जुटाई सञ्चालन गरियो।

यस कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ मा पनि निरन्तरता दिने कार्य योजना रहेको छ । अभियानको प्रारम्भमा सार्बजनिक स्थलहरुमा फालिएका फोहरहरु संकलन गरी अन्तिम ब्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई तिब्रताका साथ सम्पादन गरिएकोमा हाल सो अभियान अन्तरगत फोहर उ्रत्पादन स्थलबाट सार्वजनिक स्थानमा नफाली सिधै फोहर उठाउने गाडीमा संकलन गर्ने प्रबन्ध गरी महानगरबासीलाई आह्वान गरिएको छ । सो आह्वान अनुरुप फोहर संकलन कार्य हुन थालेको छ । यस अभियान मार्फत फोहरमैला ब्यवस्थापनमा जनस्तरबाट भएको सहयोग र समन्वय प्रशसंनीय छ।

यसै अवधिमा हामीले निर्वाचनका क्रममा गरेका महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरुलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रतिविम्बित गरी बार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरिएको छ । हाल स्थानीय तह संचालन सम्बन्धी ऐन कानून जारी नभएको र प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि अन्य नीति तथा कानून तर्जुमा गर्ने कार्य ह्ुन सकेको छैन ।

नीति तथा कानूनी ब्यवस्थाको अभावमा महत्वपूर्ण दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्न एवं कार्यान्वयनमा लैजान केही जटिलताहरु देखिएका छन् । तथापी काठमाडांै महानगरपालिकाबाट सम्पादन हुदै आएका विकास निर्माणका कार्यहरु तथा प्रवाह हँुदै आएका सेवाको प्रभावकारिताको लागि गुणस्तरियता, बिश्वसनीयता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता, सहभागिता, सरलता सहित सेवा प्रवाहमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने एवं वडा समितिहरुले कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।

सय दिनमा हामीले निर्वाचनमा ब्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा, ८८ बर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई मासिक रु.१२००० महानगर भत्ता उपलब्ध गराई उहाँहरुको सु–स्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै घर घरमा दक्ष चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराएका छौ।

जेष्ठ नागरिकको सम्मान गर्दै ८० बर्ष पुगेका पुरुष जेष्ठ नागरिक र ७५ बर्ष नाघेका महिला जेष्ठ नागरिकलाई बार्षिक रु. १२,००० महानगर भत्ता उपलब्ध गराउन चालु आ.व. २०७४/०७५ मा बजेट बिनियोजन समेत गरिएको छ। यसै गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको सडक दुरावस्था अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायसंग सार्थक पहलकदमी भईरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको ८ मि. चौडासम्मको सडक निर्माण मर्मत संभारलाई पर्याप्त बजेट बिनियोजन भई बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

कार्यालय भवनको व्यवस्थापनको लागि बागदरवार भवन मर्मतयोग्य नभएकोले भत्काएर नयां भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । काष्ठमण्डप, रानीपोखरी समेतका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण जस्ता कार्य दु्रतगतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक अध्ययन तथा संस्थागत सुधारको लागि पहल भईरहेको छ ।

भुकम्प पीडितलाई शतप्रतिशत नक्सापास दस्तुर छुट एवं प्राबिधिक सहयोग उपलब्ध गराईएको छ भने भवन नक्सापास सेवामा Online and Paperless बनाउन Digital Signature system को परीक्षण कार्य समेत सम्पन्न भैसकेको र हाल online system   बाट भवन निर्माण अनुमति दिने प्रक्रिया सञ्चालित छ ।

संबिधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको सरकारको कार्यक्षेत्र र जनताको उर्लदो अपेक्षा अनुरुप निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो सय दिनमा अपेक्षाकृत नतिजा दिने कार्य चुनौतिपूर्ण रह्यो । स्थानीय सरकारको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको संरचना, कानून र नीतिगत प्रवन्धको अभावमा स्थानीय तहको सञ्चालनमा गम्भिर समस्या देखियो ।

उल्लेखित प्रवन्ध गर्ने अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको नभई व्यवस्थापिका संसद र संघीय सरकारको भएको हुँदा स्थानीय तहको दैनिक प्रशासनमात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ मा तोकिएका स्थानीय तहको कुनै पनि एकल अधिकार समेत निसन्देह प्रयोग गर्ने कानूनी अवस्था रहेन।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा ऐ. नियमावली, २०५६ असान्दर्भिक रहेको र नयाँ ऐन जारी नभएको जटिल परिस्थितिमा काठमाडौं महानगरपालिका र महानगरवासीको अपेक्षालाई संवोधन गर्न कठिनाई भयो। संविधानतः प्राप्त स्वतन्त्र अधिकार बमोजिम आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन जारी गरिएकोमा कार्यान्वयन गर्न समेत केन्द्रीय सरकारका निकायसँग विवाद गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। घर बहालकर लगायत स्थानीय तहले उठाउन पाउने कर राजस्व संकलनमा समस्या देखा पर्यो। तसर्थ स्थानीय तहको कराधार बढाउन कठिनाई देखिएको छ ।

संघीय संरचनामा रहेका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा अलमल एवं ढिला भईरहेकोले नयां स्थानीय तहको कार्य प्रणाली र कार्य संस्कृति निर्माणमा समेत कठिनाई देखिएको छ । आगामी १ बर्षसम्म संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको लागि कानून निर्माण नगरेसम्म स्थानीय तहको नीति, योजना, कार्यक्रम र संगठन पुनः संरचना सम्वन्धी कामहरु प्रभावित हुने संकेत देखिएकोले जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको शहरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न अझै चुनौतीपूर्ण अवस्था देखा परेको छ।

केन्द्रीय सरकार मातहतका काठमाडौ महानगरपालिकाक्षेत्र भित्र कार्य गर्ने साबिकका निकाय तथा कार्यालयहरु हालसम्म पनि पूर्ववत क्रियाशिल रहनुले काठमाडौ महानगरपालिकाको कार्य सम्पादनमा कठिनाई परेको छ। यस कार्यालयले सडकको खाल्डा खुल्डी पुर्ने कार्य अगाडी वढाउदा एकातिर सबै सडक महानगरपालिकाको मातहतमा नभई केन्द्रीय सरकार कै मातहतमा रहनु र अर्कोतिर सडकको खाल्डा खुल्डी पुर्ने तर्फ कारवाही हुँदा समेत यस कार्यालयको अनुमति/सहमति बिना केन्द्रीय सरकार मातहतका निकाय र कार्यालयले अवरोध पुग्ने गरी उल्टै सडकमा खाल्डो खनी समस्यालाई बल्झाउने कार्य भैरहेको छ । तर यस प्रकृतिको समस्याको कारण र तथ्य,काठमाडौ महानगरपालिकाले जनसमक्ष बुझाउन सकेको छैन।

शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न साझा यातायात सहकारी संस्थाको थप रु.५ करोडको शेयर खरिद गर्दै आगामी दिनमा यस कार्यमा उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरुसंगको सहकार्यमा जोड दिने कार्य योजना रहेको छ । प्रबिधियुक्त, बातावरणमैत्री, आधुनिक र विश्वसनीय यातायात सेवाको लागि मोनोरेल, सिटी केवलकार जस्ता Mass Transport लाई प्राथमिकता दिदै सरोकारवाला निकाय र संलग्न लगानीकर्ताबीच छलफल भईरहेको छ ।

यसैगरी उपत्यकाको सवारी साधनको पार्किंग व्यवस्थापनको लागि Digital Car Parking को संभाब्य लगानीकर्ताहरुसंग छलफल गरी बार्तालाई तिब्रता दिईएको छ । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको धर्मपथस्थित न्युरोडको जग्गा र टेकुमा Vertical Car Parking परियोजना अगाडी बढाउने योजना रहेको छ ।

काष्ठमण्डप लगायत महानगरपालिकाको गौरव एवं महत्वपूर्ण परियोजनालाई नयां संरचनागत ब्यवस्था मिलाई दु्रतगतिमा कार्य सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । फोहरमैला ब्यवस्थापन, शहरी सडक सफाई र हरियाली प्रबद्र्धनमा बिशेष गरी Clean And Green City कार्यक्रम अभियानको रुपमा संचालन गर्ने समेत कार्य योजना रहेको छ।

सडकको धुलो समेत अत्याधुनिक उपकरणबाट उठाई शहरी स्वच्छता र सौन्दर्यता बृद्धि गर्न निकट भविष्यमा नै ब्रुमरको सेवा काठमाडौको सडक सडकमा सुचारु हुनेछ । उपत्यकाको फोहरको दिगो ब्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले हालसम्म ठोस कार्य गर्न नसकेबाट सिसडोल ल्याण्डफिल साईटको समस्या अझै ब्यँुतिरहेको छ । फोहरको दिगो समाधानका लागि केन्द्रीय सरकार अन्तरगत संचालित सडक निर्माण योजना, पूर्व सहमति कार्यान्वयन लगायतका कार्यमा गम्भीर बन्नु पर्ने अबस्था छ।

जनप्रतिनिधि बहाल भएको यस सय दिनको अवसरमा हामीप्रति प्रगाढ विश्वास र धैर्यता देखाई काठमाडौं महानगरपालिकासंग सहकार्य र विश्वास गर्नुहुने सम्पुर्ण महानगरवासी एवं संघसंस्थाका प्रतिनिधि एवं संबद्ध सरकारी, गैह्रसरकारी निकायहरु, जनप्रतिनिधि साथीहरु, संचारकर्मी एवं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा स्वस्थ, सुन्दर, संबृद्ध, जिवन्त र आधुनिक महानगर बनाउने अभियानमा महानगरवासी लगायत संबद्ध सबै निकाय एवं ब्यक्तिहरुबाट निरन्तर सहयोग, समर्थन, सहकार्य र सुझावहरु प्राप्त भईरहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । धन्यवाद।
                                                          – विद्यासुन्दर शाक्य
                                                                   प्रमुख
२२ भाद्र, २०७४
प्रकाशन मिति–२०७४ साल भाद्र २२ गते विहीवार ।