काठमाडौं। कर तिर्न सरकारको दबाबमा रहेका करदातालाई सर्वोच्च अदालतले राहत दिएको छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नेपालमा लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने ब्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न उर्दी जारी गरेको थियो। करदाताको चर्को विरोधपछि सरकारले असार ७ र १५ गते भुक्तानी गर्न अर्को समय तोकेको थियो। यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चमा रिट परेपछि त्यसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा.मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कर तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
सरकार भने सर्वोच्च अदालतको यो आदेशवाट झस्किएको छ। जनताको करवाट चलेको सरकार जनताले कर नतिरेपछि सञ्चालनमा कठिन हुने भन्दै कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारको अर्थ मन्त्रालयले भ्याकेट दर्ता गरेको छ।
भ्याकेट दर्तामा सर्वोच्चको आदेश कर सम्बन्धी वर्तमान कानुनको मान्यता विपरीत भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। कोरोना कहरका कारण जारी लकडाउन अढाई महिनाभन्दा बढी भएको अवस्थामा सवै व्यापार व्यवसाय बन्दाबन्दी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा कर असुली गर्न र गराउने खोज्ने सरकारको निर्णय अलोकप्रिय रहेको छ।
सरकारको अलोकप्रिय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले राहत दिएवाट जनता खुशी भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले भ्याकेट दर्ता गरेर अर्को अलोकप्रिय कार्य गरेको सवैको ठहर रहेको छ।
