काठमाडौ। सरकारले बजार भाउ बढाउने गरी बजेट सार्वजनिक गरेपनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै सयन्त्र छैन। बजेट भाषणसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानदेखि अधिकांश सामानको मूल्य बढ्ने गर्छ। तर, महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति/नियम बजेटमा समाबेश गरिएको छैन ।
‘कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि हुनु भनेको महगीका लागि प्रोत्साहन गर्नु हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘कर्मचारीको तलब वृद्धि सही थिएन, तलब वृद्धिको परिमाण र महँगीको भार उपभोक्ताले थेग्न सक्दैनन् ।’ अहिलेको बजेट ठूला व्यापारीलाई प्रोत्साहन र फाइदा हुने गरी आएको महर्जनले बताए । मूल्य वृद्धि बढिरहेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी सयन्त्र नहुँदा बजार अराजकतातर्फ उन्मुख हुने भनाइ छ ।
नियन्त्रण गर्ने सयन्त्र नहुँदा बजारमा कार्टेलिङ, सिन्डिकेट बढ्दै गएको छ। उपभोक्ता हित सरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जारी गरेको बजेट कालोबजारिया, कर्मचारी र सांसद पोस्ने खेल भएको बताए । ‘बजेट उपभोक्ताको हितमा छैन, बजार र कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना छैन,’ बानियाले भने, ‘इन्धनको मूल्य बढाएर भत्ता लिने खेल हो यो।’ बजार अनुगमन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित सरक्षण विभागले गर्दै आएको छ । अनुगमन र कारबाही पुरानै ऐन/नियमबाट हुँदा बजार नियन्त्रण बाहिर गएको उपभोक्ताहरूको दाबी छ ।
‘ऐन परिमार्जन नहुँदा परम्परागत रूपमै अनुगमन हुन्छ । अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही न्यून छ । परम्परागत अनुगमनले व्यवस्थित बजार र उपभोक्ताको हकहित सरक्षण हुन सक्दैन,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘बजार व्यवस्थित बनाउन उपभोक्ता हित सरक्षण ऐन परिमार्जन आवश्यक छ।’
बजार अनुगमनको काम प्रभावकारी नभएर व्यापारीले मनपरी मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन । तर, कारबाही भने हुन सकेको छैन । कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरू खुला रूपमै उम्किने गरेका छन् । अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
अर्थमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो ८ महिनाको अवधिको औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर ९ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर औसत ७ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै थियो ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल जेठ १६ गते आइतवार ।