काठमाडौ। सत्ता साझेदार बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारवाट बाहिरिएपछि सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ। जसवाट नेपाली राजनीतिमा गठवन्धनको सरकार धरापमा परेको छ। प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली व्यवस्थापिका–संसदमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न तयार भएपनि उनको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना भने ज्यादै क्षीण देखिन्छ । संसदमा कायम रहेका ५ सय ९५ जना सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेस– नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा ३ सय ३० भन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ, जुन आवश्यकभन्दा बढी संख्या हो । संसदमा ८३ सदस्य संख्या रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकार छाडेर कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउने पहल थालेको छ । कांग्रेसले पनि अघिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
हाल संसदमा कायम रहेको सदस्य संख्याको अनुमान गर्ने हो भने ओली सरकारलाई विस्थापन गर्नका लागि संसदमा प्रयाप्त बहुमत पुग्ने देखिन्छ। कांग्रेसको २ सय ६, माओवादीको ८३ र संयुक्त मधेसी मोर्चाको ४० सिट, नेकपा संयुक्तको ३ गरी ओलीको विपक्षमा ३ सय ३२ पुग्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र २ र अखन्ड पार्टी, जनता दल, थारुहट, दलित जनजाति पार्टीलगायतका साना दल पनि ओलीको विपक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दा उनलाई बचाउनसक्ने एउटैमात्र शक्ति भनेको मधेसी मोर्चा हो । कांग्रेस र माओवादीमात्र मिल्दा पनि बहुमत पु¥याउन ९ सिटमात्रै अपुग हुन्छ । मधेसी मोर्चासहित संसदमा रहेका अरु सबै दल ओलीको पक्षमा लाग्ने हो भनेमात्रै उनको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।
मधेसी मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादव ओली नेतृत्व सरकार ढाल्न आफूहरुको पूर्णसहयोग रहने बताउँछन् ।
ओलीको पक्षमा अहिलेसम्म एमालेको १८२, राप्रपा नेपाल २५, फोरम लोकतान्त्रिक १४, राप्रपा १२, माले ५, नेमकिपा ४, परिवार दल २ र केही साना दल गरी २ सय ५० सदस्य संख्या रहेको छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगभग ५० मत आवश्यक पर्छ । तरपनि कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सरकार संविधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव ‘फेस’ गर्न तयार रहेको बताउँछन्।
नयाँ गठबन्धन बनाइसकेका कांग्रेस र माओवादी भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर सरकार परिवर्तननमा लागेका छन् । यी दुई दलबीच मन्त्रालयकोसमेत भागबन्डा टुंगिइसकेको छ ।कांग्रेस १२, माओवादी ८ र अन्य दललाई ७ मन्त्रालय दिने गरी भागबन्डाको तयारी भइरहेको बताइन्छ ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल असार ३० गते विहीवार ।