काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एकीकृत नेकपा माओवादी नेता तथा पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी नदिनू/नदिलाउनू भनी विहीबार आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफीसम्बन्धी कानुनको अभावमा माफी दिन नमिल्ने भएकाले माफी नदिनू भनी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ–‘अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिले सो फैसलाबमोजिम समर्पण नगरेकाले फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियाको सुरुआत नै नभएको देखिएको छ, कानुनले निर्धारण गरेको माफी मिनाहासम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छैन।’आदेशमा भेदभावपूर्वक कसैैलाई लाभ दिने गरी भएको निर्णयबाट समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाइ एवं अदालतको निर्णयको अन्तिमको सिद्धान्त र कानुनको शासनको सिद्धान्तसमेत उल्लंघन हुने भएकाले सजाय माफी दिने गरी भएको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिन मिल्ने जनाइ त्यस्तो सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको विहीबार जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले पूर्वसभासद ढुंगेललाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। सो कार्यान्वयन नभएपछि श्रेष्ठकी दिदी सावित्रीले कारबाहीको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। रासस
प्रकाशन मिति–२०७२ साल पुष २३ गते विहीवार ।