काठमाडौं। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ कोभन्दा ५८ अर्बले कम हो।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बिहीबार सार्वजनिक गरेको उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा न्यून हो। चालु आवका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो।
डा.खतिवडाले ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि र ३ खर्ब ५२ अर्ब चालु खर्चका लागि छुट्टयाइएको जानकारी पनि दिए। सरकारले वित्त व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब छुट्याएको छ।
राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब र ५९ अर्ब आम्दानी हुने, अनुदान र विदेशी ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ।
स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको सरकारले बजेटमार्फत् कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यसअघि नै ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई बजेटबाटै निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ।
कोरोना कारण उत्पन्न आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावलाई न्यूनीकरणका गर्न विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याएको सरकारले रोजगारीका लागि यसअघि नै सञ्चालित कार्यक्रमलाई उपयोग गर्ने तथा नेपालमा काम गर्ने विदेशीलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई तलबका लागि व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण दिने घोषणा सरकारले गरेको छ।
शिक्षाका लागि बजेट बढाएको सरकारले भौतिक पूर्वाधारका लागि चालु वर्षका लागि ल्याएको बजेटको तुलनामा केही घटाएको छ। नयाँ विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ शुरु गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले नयाँ शहर बनाउने योजना पनि निरन्तर राखेको छ। प्रकाशन मिति–२०७७ साल जेठ १६ गते शुक्रवार ।
