काठमाडौं। नेपालमा सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन क्लास लिएवापत शुल्क लिने बाटो खोलिदिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो।
विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।’
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार असार १ गतेदेखि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सरकारले नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण कम्तिमा आगामी असोज १ गते भन्दा पहिला विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी अनलाइन कक्षाको शुल्क विना निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने बुझाउन आफूहरुलाई ६ महिना लागेको बताउँछन् । संघीय सरकारले ल्याएको निर्देशिका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको पुरीको भनाइ छ। पुरी भन्छन्, ‘अभिभावकज्यूहरू पनि समस्यामा हुनुहुन्छ तर विद्यालयको एकमात्र स्रोत शुल्क नै भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं।”
कतिपय अभिभावकहरूले पुरानै शुल्क समेत नतिर्दा आफूहरूलाई समस्या परेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको गुनासो छ। लकडाउनले गर्दा बैंकको ब्याज र भवन भाडा जुटाउन गाह्रो परेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रकाशन मिति–२०७७ साल भाद्र २६ गते शुक्रवार ।