काठमाडौं। नेपालको संसद विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषित गरेर बदर गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने आम चासो बृद्धि भएको छ। अव नेपालको राजनीतिक कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने गहन प्रश्न उब्जिएको छ। चासो र गहन प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक हो।
यो स्वभाविकतामा अव सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामै उल्लेख भएअनुसार, अब १३ दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नेछिन्। अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गरिसकेकाले राष्ट्रपतिको आह्वानमा बैठक बस्नेछ।
विघटन बदर भएसँगै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सक्छन्। यदि त्यसो भएन भने संसद बैठकबाट नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का ८९ सांसदले प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा नदिने खुलासा गरेयता प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने निश्चित भएको छ।
अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुगेर पारित भएमा प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुनेछन्। तर, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नेपाली कांग्रेस वा मधेशवादी दलको साथ चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेस निर्णायक हुनेछ। नेपाली कांग्रेसको साथ भएन र अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएमा ओली प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनेछन्। उनीविरुद्ध थप एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइनेछैन। त्यसपछि आफैँ पनि ५ वर्षे मध्यावधि चुनावी माहोल सुरु भइसक्नेछ। ओलीकै नेतृत्वमा उक्त चुनाव हुनेछ। ओलीले आरामले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेछन्।
यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा ओली सत्ताबाट त बाहिरिनेछन्। तर प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित प्रचण्डका लागि तगारो बन्नेछन्। पहिला त संसदीय दलको नेता चुनिनुपर्छ। यसमा ओलीले बाधा पुर्याउने निश्चित देखिन्छ। यदि ओलीको बहुमत भयो र प्रचण्ड संसदीय दलको नेता चुनिन सकेनन् भने कि पार्टी फुटाएर गठबन्धन सरकारमा अघि बढ्नुपर्यो होइन भने, बहुमतप्राप्त दलले दलको नेता छान्न नसकेमा वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति बाँकी नरहने अवस्था कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले धारा ७६–७० अनुसार फेरि विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुपर्नेछ।
अविश्वास पारितपछि दल फुट्यो भने चाहिँ गठबन्धन सरकारको विकल्पमा राजनीति अगाडि बढ्छ। यहाँनेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। कांग्रेसको समर्थन विना कसैको सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन। ज्योतिषीले ७ पटक प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनेका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा बाहेक अरुलाई समर्थन नगर्न सक्छन्। यस्तो प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा जान सक्छ।
पुनर्स्थापनापछि अब प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउन सक्छ। पारित हुने नहुने आउँदो दिनमा बन्ने समीकरणले निर्क्यौल गर्ला। तर, प्रस्ताव आउन सक्छ। त्यसैगरी नयाँ सरकार बन्यो भने ओलीले अहिले धमाधम गरिरहेको नियुक्तिहरु उल्टिनेछन्।राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार अब सरकार बन्ने, गिराउने खेल हुने र यसले स्थिरता नदिने क्रमले निरन्तरता पाउने छन्।
प्रकाशन मिति–२०७७ साल फागुन ११ गते मंगलवार ।